कथित खिचडी घोटाळा प्रकरण : सूरज चव्हाण यांना धक्का; न्यायालयाकडून जामीन नामंजूर - BMC Khichdi Scam

PMLA Court Denied Bail To Suraj Chavan : शिवसेना उबाठाचे नेते सूरज चव्हाण यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळलाय. कथित खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं सूरज चव्हाण यांना अटक केली असून 17 जानेवारी 2024 पासून ते तुरुंगात आहेत.

मुंबई PMLA Court Denied Bail To Suraj Chavan : शिवसेना उबाठाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांना पीएमएलए विशेष न्यायालयानं जामीन नाकारला आहे. सूरज चव्हाणला ईडीनं जानेवारी महिन्यात अटक केली होती. मुंबई महानगरपालिकेतर्फे खिचडी वाटपात घोटाळा केल्याचा ठपका सूरज चव्हाण विरोधात ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेच्या खिचडी वाटपाच्या 6.37 कोटीच्या घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयानं काय म्हटलंय? : सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी न्यायालयानं आरोपी विरोधात लावण्यात आलेले आरोप विश्वासार्ह असण्याची अट आवश्यक असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, तो निकाल सूरज चव्हाण यांच्या प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं वापरता येणार नाही, असं चव्हाण यांना जामीन नाकारताना विशेष न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही :सूरज चव्हाण यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना महापालिकेतर्फे खिचडी वाटपाचं कंत्राट देण्याची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली, त्यावेळी महापालिका अधिकाऱ्यांची फसवणूक करून ही ऑर्डर करण्यात आली, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय. चव्हाण यांच्या जामीन अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुलै महिन्यातील अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन देण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करून संदर्भ देण्यात आला होता. आरोपी हा दोषी असल्याचं मानण्यासाठी पुरेसे विश्वासार्ह कारण असल्याचं दिसून यायला पाहिजे, या निर्णयाचा चव्हाण यांच्याकडून उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जुलै महिन्यात आला असून सूरज चव्हाण यांना त्यापूर्वी म्हणजे जानेवारी महिन्यात अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ चव्हाण यांना पूर्वलक्षी प्रभावानं देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पीएमएलए विशेष न्यायालयाचे वकील न्यायाधीश ए.सी. डागा यांनी हा निकाल दिला.

जामीन अर्जात काय : सूरज चव्हाण यांच्या जामीन अर्जात ईडीनं ठराविक जणांना लक्ष्य केल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच ज्या कंपनीला हे कंत्राट मिळालंय, त्या फोर्स वन मल्टी सर्विसेस कंपनीच्या मालकाला त्याचा जास्त सहभाग असतानाही अटक केली नाही, असं जामीन अर्जात म्हटलंय. मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांना वर्क ऑर्डर काढण्यासाठी सूरज चव्हाण यांनी विनंती केली होती, असा जबाब महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं. त्यामुळं पक्षात वरिष्ठ पदावर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा जास्त हस्तक्षेप किंवा दबाव असतो असं मानण्याची गरज नाही, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी केवळ अर्जदार आरोपी सूरज चव्हाण यांच्या विनंतीवरून वर्क ऑर्डर काढण्यात आल्याचं दिसून येतं असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. तसंच या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असल्यानं चव्हाण यांनी केलेल्या ठराविक आणि निवडक लोकांविरुद्धच्या कारवाईला न्यायालयानं नकार दिला.

हेही वाचा -