नागरी नक्षली विधेयक महाराष्ट्रासाठी घातक, हे विधेयक आम्ही मंजूर होऊ देणार नाही; जितेंद्र आव्हाड - urben nakshali bill

Jitendra Awhad : पावसाळी अधिवेशनात नागरी नक्षली विधेयकावर चर्चा करु आणि हे विधेयक पास करु, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका होती. मात्र ह्या विधेयकामुळं सामान्य माणसांचा आवाज दाबला जाईल, विद्रोही लोकांचा आवाज दाबला जाईल, त्यामुळं हे विधेयक आम्ही पास होऊ देणार नाही, अशी भूमिका जितेंद्र आव्हाड घेतलीय.

मुंबई Jitendra Awhad : पावसाळी अधिवेशनात नागरी नक्षली विधेयकावर चर्चा करु आणि हे विधेयक पास करु, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका होती. मात्र आधी नागरी नक्षली विधेयकावर चर्चा करु, चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर करु नये, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय. दरम्यान, हे विधेयक महाराष्ट्रासाठी अत्यंत घातक असून, ह्या विधेयकामुळं सामान्य माणसांचा आवाज दाबला जाईल, विद्रोही लोकांचा आवाज दाबला जाईल, त्यामुळं हे विधेयक आम्ही पास होऊ देणार नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद्रचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.


आता चोरांशीही लढू : दरम्यान, याबाबत बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "नक्षली विधेयक हे अन्य कुठल्याही राज्यात नाही. पण महाराष्ट्रात आणलं जात आहे. यामध्ये तुम्हाला 90 दिवसापर्यंत जामीन मिळत नाही. तोपर्यंत तुरुंगात राहावं लागतं. जर तुम्ही सरकारच्या विरोधात प्रशासनाच्या विरोधात बोलला तर थेट UAPA अ‍ॅक्टसारखी तुम्हाला अटक केली जाऊ शकते. पोलिसांना अधिक स्वातंत्र्य दिल्यानं सामान्य माणसांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे. महाराष्ट्रानं देशाचं नेतृत्व केलं आहे. महाराष्ट्रानं विद्रोहींचा आवाज सहन केला आहे. समाजव्यवस्थेविरोधात जर तुम्ही पाऊल टाकलं किंवा बोलला तर नक्षली विधेयकांमुळं थेट तुम्हाला अटत होऊ शकते. हे विधेयक जनसमान्यांसाठी अत्यंत घातक आहे, आम्ही गोऱ्यांशी लढलो होतो, आता चोरांशीही लढू" अशी टिका आव्हाडांनी सरकारवर केली.

आवाज दाबण्याचा प्रकार :तुम्ही अन्यायाविरोधात पेटून उठलात तरी हे सरकार, प्रशासन किंवा पोलीस नक्षली विधेयकाचा आधार घेऊन तुमच्यावर कारवाई करु शकतात. त्यामुळं हे विधेयक किती भयानक आणि घातक आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकता, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. समाजात तळागाळातील जे घटक आहेत. मुस्लिम, दलित या लोकांवर अन्याय होतो. परंतु, यांनी जर अन्यायाविरोधात आवाज केला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यामुळं हे विधेयक आणून लोकांचा आवाज दाबण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु हे बिल आम्ही चर्चेशिवाय पास होऊ देणार नाही, असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

हेही वाचा :