शिखर बँक घोटाळा प्रकरण: आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केला 'क्लोजर रिपोर्ट', न्यायालयाचे तक्रारदाराला 'हे' निर्देश

Shikhar Bank Scam : राज्यभर गाजलेल्या शिखर बॅंक घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयानं तो स्विकारला असून याबाबत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई Shikhar Bank Scam : देशभरात गाजलेल्या 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबईच्या विशेष न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला. न्यायालयानं तो स्वीकारला आणि याबाबत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी 15 मार्च रोजी पुढील सुनावणी न्यायालयानं निश्चित केलीय.

अण्णा हजारेंनी दाखल केली याचिका : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूतगिरणी तसंच साखर कारखान्यांना कोट्यवधींची कर्जे वाटली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्यानं बँकेचं प्रचंड नुकसान झालं असून ती डबघाईला आली. याप्रकरणी समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनी पाटील यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून त्यामुळं आर्थिक गुन्हे शाखेनं सप्टेंबर 2020 मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयानं रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केलीय. याचिकांवरील सुनावणी सत्र न्यायालयात प्रलंबित असतानाच ‘ईओडब्ल्यू’नं अजित पवार यांच्याविरुद्ध काही ठोस सापडले नसल्याचा निष्कर्ष काढून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलाय. या अहवालाची सत्र न्यायालयानं दखल घेत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांना नोटीस बजावत याप्रकरणी त्यांना म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनेक राजकीय नेत्यांवर गुन्हे : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे तसेच शालिनीताई पाटील यांनी 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आदेश दिल्यानंतर मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्यात अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, मीनाक्षी पाटील यांचा समावेश होता. मात्र नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरुन अजित पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांची नावं यातून वगळल्या गेली होती. त्यातच 30 जानेवारी 2024 रोजी दुसरा क्लोजर रिपोर्ट तपास यंत्रणेकडून न्यायालयात दाखल झाला.


हेही वाचा :