प्रतिबंधित पीएफआय संघटनेच्या दोन संशयितांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन, 'ही' चूक ठरली कारणीभूत - Bail To PFI Worker

Bail To PFI Agent : प्रतिबंधित संघटना असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे (PFI) सदस्य असल्याचा आरोप असलेल्या दोन आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मोमीन मोईउद्दीन गुलाम हसन उर्फ ​​मोईन मिस्त्री आणि आसिफ अमीनुल हुसेन खान अधिकारी या दोन आरोपींना जामीन दिला.

मुंबईBail To PFI Agent : पीएफआयच्या दोन आरोपींना महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) 22 सप्टेंबर 2022 रोजी अटक केली होती. बंदी घातलेल्या पीएफआय संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या आरोपींना अटक केल्यानंतर एटीएसने 90 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले नव्हते. त्यामुळे एटीएसएने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवण्याच्या पहिल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाने एटीएसला आणखी 30 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर, अभियोजन पक्षाला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 15 अतिरिक्त दिवस देण्यात आले होते. कारण त्यांना तोपर्यंत खटला चालवण्याची सरकारच्या गृह विभागाची परवानगी मिळाली नव्हती.

आरोपींनी यासाठी मागितली होती मुदतवाढ :आरोपींनी विशेष न्यायालयासमोर या मुद्द्यावर डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज केला. 18 जानेवारी 2023 रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर, आरोपींनी उच्च न्यायालयात त्या निकालाविरोधात याचिका करून जामिनासाठी अर्ज केला. या आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेटमधील माहिती पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी आणि सरकारी विभागाकडून खटला चालवण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती.

आरोपींची उच्च न्यायालयात दाद :विशेष न्यायालयाने आरोपींना ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर सरकारकडून परवानगी मिळवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यावेळी त्यांना पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती; मात्र विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तपास यंत्रणेकडून सरकारी परवानगी मिळवण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याच्या प्रकाराला आरोपींच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तपास पूर्ण झाला नाही तर मुदतवाढ मागता येऊ शकते; मात्र एखाद्या परवानगीसाठी मुदत कशी मागता येईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

हेही वाचा :