सासूला सांभाळण्याची सुनेचीच जबाबदारी दरमहा दहा हजार रुपये देखभाल खर्चही द्यावा, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Mumbai High Court : मुलगा आणि सासरा वारल्यानंतर सासूला सांभाळण्याची जबाबदारी सुनेचीच आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय सुनेने सासुला दरमहा देखभाल खर्च दहा हजार रुपये दिलाच पाहिजे, असंसुद्धा बजावलं. वाचा सविस्तर बातमी.

मुंबईMumbai High Court :सासू-सासरे आणि मुलगा यांचा भागीदारीमध्ये प्रिंटिंग व्यवसाय होता. आधी मुलगा वारला तर 2023 मध्ये वडील वारले. सासूबाईला मात्र सुनेकडून छळ सोसावा लागला. सुनेने मालमत्तेवर हक्क सांगितला. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा हक्क नाकारला आणि सुनेनेच आता सासूला सांभाळले पाहिजे. तसंच दरमहा देखभाल खर्च दहा हजार रुपये दिलाच पाहिजे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप वी मारणे यांच्या न्यायालयाने दिलेला आहे. तसंच ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरणाने सासू-सासर्‍यांनी मुलाच्या नावे केलेले गिफ्ट पुन्हा सासू-सासऱ्यांच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला.

वयोवृद्ध सासूबाईला सुनेनेच सांभाळले पाहिजे :वसंत होळकर हे वडील आणि वैशाली वसंत होळकर ही पत्नी आणि त्यांचा मुलगा समीर वसंत होळकर यांनी भागीदारीमध्ये प्रिंटिंग व्यवसाय सुरू केला. यामध्ये 40% बापाचा तर मुलाच्या आईचा 30% आणि मुलगा समीर होळकर याचा 30 टक्के समभाग होता. 2015 मध्ये मुलगा वारला आणि 2023 मध्ये मुलाचे वडील वारले. यानंतर सुनबाईने मालमत्तेमध्ये हक्क सांगितला. सुनबाईने सासू-सासर्‍यांना आणि सासरे वारल्यानंतर सासूला त्रास द्यायला सुरुवात केली. आई-वडिलांनी मुलगा समीर होळकर यांच्या नावे गिफ्ट डीड केलं होतं. त्या गिफ्ट डीडवर प्राधिकरणाने मुलगा आणि सुनेचा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द केला आणि सुनेनेच सासूला सांभाळले पाहिजे. तसंच गिफ्ट डीड हे पुन्हा सासू-सासरे यांच्या नावे केले. तसंच दर महिनाकाठी सून प्रिया समीर होळकर हिने सासू वैशाली होळकर यांना दहा हजार रुपये देखभाल खर्च दिला पाहिजे, असा न्यायमूर्ती संदीप वी मारणे यांनी हा निकाल दिला. 4 मार्च रोजी न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केलेला आहे.



मालमत्तेवर सून हक्क सांगू शकत नाही :जेव्हा वडील हयात होते तेव्हा मुलाने आणि सुनेने आई-वडिलांच्या नावे असलेल्या भागीदारीच्या फॉर्ममधून जे उत्पन्न मिळाले त्यातून अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या. त्या आधारावर त्याने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले; परंतु 2015 मध्ये मुलगा समीर होळकर याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कर्जाच्या थकबाकीकरिता बँकेकडून तगादा लावण्यात आला. सुन प्रिया होळकर हिने सर्व मालमत्तेवर कब्जा केला. दरम्यान बँक कर्ज थकबाकी एकूण 9 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. मुलाच्या आईचा दावा होता की, भेट दिलेली मालमत्ता गहाण ठेवून त्याच्यावर मुलगा आणि सुनेने कर्ज काढले. त्याबाबत प्राधिकरण निर्णय कसा करू शकते? मालमत्ता आई-वडिलांच्या नावे आहे, ती त्यांच्याच नावे राहिली पाहिजे.



सुनेचा दावा उच्च न्यायालयाने केला अमान्य :सुनेचं म्हणणं होतं की, ती देखील नवऱ्याची समीर होळकर याची बायको आहे. परंतु तो मृत झाला आणि मुलाची संपत्ती आणि मालमत्ता तिच्या नावे कायद्यानुसार तिला प्राप्त होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने सुनेचा दावा अमान्य केला. मालमत्ता ही भेट दिलेली आहे. त्यामुळे तिच्यावर हक्क सांगता येत नाही. परिणामी मालमत्ता ही पुन्हा सासू-सासरे यांच्याच नावे करीत आहोत. तसंच दरमहा दहा हजार रुपये खर्च सून प्रिया होळकर हिने सासू वैशाली होळकर यांना दिलाच पाहिजे आणि देखभाल देखील सुनेनेच केली पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

हेही वाचा: