रवींद्र धंगेकरांच्या मतदार संघातील विकासनिधी वळवण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

Mumbai HC Order: पुण्यातील आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या मतदार संघातील विकास कामांचा निधी इतरत्र आमदारांच्या मतदार संघात वळवल्यानं 151 प्रकारचे कामं ठप्प झालीत. आता हा निधी वळवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. ज्या कामाचे कार्यादेश जारी केलेले आहेत, ते देखील स्थगित केलेले आहेत.

मुंबईMumbai HC Order:पुण्यातील काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आधी रिट पिटिशन दाखल केली होती. मात्र, त्या याचिकेतील आशय हा जनहिताचा असल्यामुळं रिट याचिका रद्द करून न्यायालयानं जनहित याचिकेमध्ये रूपांतर केली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांनी सांगितले की, "अनेक कामं ही आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या मतदार संघातून इतर सत्ताधारी आमदारांच्या मतदार संघामध्ये वळवण्यात आलेली आहेत. मात्र हे बेकायदेशीर आहे. ज्या कामांसाठी शासनाने कार्यादेश जारी केले असेल, तर त्याला स्थगिती दिली जात आहे. तसेच ज्यांचे कार्यादेश निघाले नाहीत ते पुढील उच्च न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत काढूच नये," असे आपल्या निर्णयात म्हटलेले आहे. 24 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाकडून हे आदेशपत्र जारी झालेलं आहे.



शंभर कोटी रुपयांची विकासकामे इतरस्त्र वळवली:काँग्रेसचे पुण्यातील आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या मतदार संघातील जनहिताचे कल्याणकारी योजना कामाचा निधी सत्ताधारी आमदारांच्या मतदार संघात वळवल्याचा आरोप या जनहित याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. शंभर कोटी रुपयांचे हे समाज कल्याण विकासाची कामं सत्ताधारी भाजपा आमदारांच्या मतदार संघात वळवले गेले, असा त्यांचा आरोप होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुओ मोटो दाखल करुन घेत न्यायालयीन मित्र म्हणून डॉक्टर मिलिंद साठे यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी याबाबत शासनाकडून बेकायदेशीर व्यवहार झाले असल्याचं न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. त्यामुळे न्यायालयानं शासनाच्या मंजुरी दिलेल्या कार्यादेशांना आणि मंजूर होणाऱ्या कार्यादेशांना तात्काळ स्थगिती देत असल्याचं म्हटलं. ते इथून पुढे न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत कार्यादेश जारी केले जाणार नाहीत. 7 मार्च 2024 रोजी याबाबत पुन्हा सुनावणी निश्चित केलेली आहे. तोपर्यंत शासनाला आपलं म्हणणं सादर करण्याचं देखील आदेशात म्हटलेलं आहे.

हेही वाचा: