मुलूंड न्यायालयाच्या नव्या इमारतीबाबत तोंडी नको, लेखी हमी द्या- मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश - Mulund Court New Building Case

Mulund Court New Building Case: मुलूंड येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या नवीन इमारतीबाबत होत असलेल्या विलंबामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केलीय. केवळ तोंडी माहितीवर विसंबून राहायचं नाहीय. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असे निर्देश खंडपीठानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई Mulund Court New Building Case : मुलूंड येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या नवीन इमारतीबाबत होत असलेल्या विलंंबामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला या प्रकरणी खडे बोल सुनावले.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल :मुलूंड येथील न्यायालयाची इमारत नव्यानं उभारावी, या मागणीसाठी बार असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड संतोष दुबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी गेल्या सुनावणीत खंडपीठानं काय उपाय योजना आखली आहे? अशी सरकारला विचारणा केली होती. त्याबाबत सरकारकडून माहिती घेऊन न्यायालयासमोर माहिती सादर करण्याचे न्यायालयानं आदेश दिले होते.

खंडपीठाकडून नाराजी व्यक्त :राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड पाौर्णिमा कंथारीया आणि ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं, " मुलूंड येथे न्यायालयाची नवीन इमारत उभारण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. इमारतीचे बांधकाम होणाऱ्या जागेवरील आरक्षण उठवण्यात आलं आहे. न्यायालय प्रशासनाकडे या जागेचा ताबा देण्यात आलाय. या इमारतीसाठी लागणाऱ्या जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार मुख्य वास्तुविशारदाकडून आराखडा आणि खर्चाचा आराखडा तयार केला जात आहे. ही सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा आराखडा उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडे सादर केला जाणार आहे. राज्य सरकारचा विधी व न्याय विभाग याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी सल्लामसलत करेल. त्यानंतर या पूर्ण प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवली जाईल," अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. मात्र, न्यायालयात ही सर्व माहिती तोंडी देण्यात आल्यानं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. केवळ तोंडी माहिती नको, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असे निर्देश खंडपीठानं दिले.

राज्य सरकारकडून दखल नाही : मुलूंड येथील कनिष्ठ न्यायालयाची इमारत जीर्ण झाल्यानं त्या इमारतीऐवजी नवीन इमारत बांधावी. यासंदर्भात गेली 10 वर्षे राज्य सरकारशी पत्र व्यवहार सुरू आहे. मात्र राज्य सरकारकडून कोणतीच पावलंं उचलली जात नसल्यानं अ‍ॅड. संतोष दुबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता तरी राज्य सरकार गतीनं काम करेल. मुलूंड येथे न्यायालयाची नवीन इमारत लवकरच उभी राहील, अशी आशा वकिलांसह कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा