पालघर Har Ghar Nal Yojana: केंद्र सरकारच्या ‘हर घर नल’ योजनेतील कामात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असून अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळं आणि कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामामुळं ही योजना भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकली असल्याचा आरोप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळानं केला आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर स्थळ पाहणी करून कारवाई करण्यात येणार आहे.
निकष पूर्ण न करताच कामे सुरू : पालघर जिल्ह्यात ‘हर घर नल’ योजनेत तांत्रिक बाबी आणि अटींची पूर्तता करण्यात आली नाही. निकषांचं पालन न करता अनेक गावात नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. नागरिकांना पाणी देण्याऐवजी या योजनेच्या नावाखाली पदाधिकारी, अधिकारी आणि ठेकेदारांची पोटं भरण्याचं उद्दिष्ट ठेवून ही योजना राबवली जात आहे, असा आरोप मनसेचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष भावेश चुरी यांनी केला आहे.
काळ्या यादीतील ठेकेदारांना कामे: ‘ हर घर नल’ योजनेची कामे ज्या ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत, त्यांनी ती न करता दुसऱ्याच उपठेकेदारांकडे जबाबदारी सोपवली आहे. कार्यारंभ आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. काळ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या ठेकेदारांना या योजनेतील कामे देण्यात आली आहेत. योजनेचा खर्च वाढवून दाखवण्यात आला असून त्यासाठी वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावांना बेकायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे, असेही आरोप आहेत.
टक्केवारीची कीड: टक्केवारीची कीड एखाद्या योजनेला कशी उखडते हे मनसेचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समीर मोरे यांनी काही पुराव्यांनिशी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांच्यातील अनैसर्गिक युती भ्रष्ट कारभाराला कशी कारणीभूत ठरते आणि गेंड्याचे कातडे पांघरलेले प्रशासन त्यांना कसं साथ देत आहे, हे योजनेच्या गैरव्यवहारावरून दिसत आहे, असे ते म्हणालेत.
देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची मागणी : याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता गंगाधर निवडुंगे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी मुळे आणि संबंधित ठेकेदारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी मनसेचे जिल्हा सचिव दिनेश गवई, उपजिल्हाध्यक्ष विशाल जाधव, रुपेश म्हात्रे, तालुकाध्यक्ष संदीप किणी, महिला सेना जिल्हाध्यक्ष प्रीती मोरे, शहराध्यक्ष सुनील राऊत, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे लोकसभा अध्यक्ष धीरज गावड, तालुकाध्यक्ष ॲड. उदय अधिकारी तसेच अनेक सरपंच, उपसरपंच आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्याधिकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन 'हर घर नल' योजनेच्या कारभाराचा पाढा वाचला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा -
- अनधिकृत बांधकामाची पडली भिंत; एका मजुराचा मृत्यू, पाच जण जखमी
- अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत मुंबईतील 20 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट, 233 कोटी रुपये खर्च केले जाणार
- राज्यात अमली पदार्थ विरोधात दोन मोठ्या कारवाया! विदेशी नागरिक अटकेत, 4.5 कोटी रुपयांचं ड्रग्ज जप्त
