मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण स्थगित, सरकारला दिला नवा अल्टिमेटम - Manoj Jarange hunger strike

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपलं बेमुदत उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसंच सगे-सोयऱ्याबाबत सरकारनं नवीन अध्यादेश काढावा, अशी त्यांनी मागणी केलीय.

जालनाManoj Jarange :मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आपलं उपोषण मागं घेतलं. जालन्यातील अंतरवली सराटी येथे गेल्या पाच दिवसांपासून ते उपोषणाला बसले होते. मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात सगे-सोयरे संदर्भातील मागणी मान्य करून त्यानुसार अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या मागणीवरुन त्यांनी काल राज्य सरकारवर टीका केली होती. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ओएसडीवरही गंभीर आरोप केले होते. यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगे यांची भेट घेतली. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई शिष्टमंडळात होते. या शिष्टमंडळात भाजपाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांचाही समावेश होता.

उपोषण स्थगित :राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. सगे-सोयरेबाबत शासन योग्य ती पावले उचलेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. यावेळी जरांगे यांनी सगेसोरयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिलाय. याबाबत तातडीनं बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असं सरकारी शिष्टमंडळानं त्यांना सांगितलं. या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.

नेमकी काय झाली चर्चा? :राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी आलं असता, दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. सगे-सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर ठाम होते. यावेळी शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण मागं घेण्याची विनंती केली. तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या जातील. फक्त आपलं उपोषण मागे घ्या, असं शंभूराज देसाई म्हणाले. आम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी आहे. याबाबत उद्या तातडीची बैठक घेऊ, असं आश्वासन देसाई यांनी जरांगे यांना दिलं.

विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा इशारा : यावेळी मनोज जरांगे यांनी 30 जूनपर्यंत सगे-सोयरेबाबत अध्यादेश काढण्याची मागणी सरकारकडं केलीय. सरकारला एक महिन्याची मुदत द्यावी, अशी विनंती देसाई यांनी केली. मात्र मनोज जरांगे सुरुवातीला एक महिना मुदतवाढ देण्यास तयार नव्हते. सरकारी शिष्टमंडळानं विनंती केल्यानंतर त्यांनी मुदतवाढ देण्याचं मान्य केलं. त्यांनी सरकारला 13 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत सरकारनं सग-सोयऱ्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरू, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

हे वाचलंत का :