नाशिकOnion Purchasing Issue : केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत यंदाच्या वर्षी 5 लाख टन कांदा बफर स्टॉक करण्यासाठी खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येतोय. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यहार झाला असून केंद्र सरकारकडून या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी ईडी आणि सीबीआय मार्फत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं केंद्र सरकारकडे केली आहे.
कंपन्यांकडून नात्यातील शेतकऱ्यांना लाभ :बाजारात कांद्याचे भाव स्थिर राहावे यासाठी केंद्र शासनाकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला जातो; मात्र यात महाराष्ट्रातील काही निवडक फार्मर प्रोडूसर कंपन्या आणि कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे; मात्र ही कांदा खरेदी करताना अनेक फेडरेशन आणि फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून आधीच स्वस्त दरातील कांदा गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवला. तसेच काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कमी दरातील कांदा खरेदी करून हाच कांदा सरकारी बफर स्टॉक म्हणून दाखवण्यात आला आहे. फार्मर प्रोडूसर कंपन्या आणि फेडरेशनकडून कांदा खरेदी करताना हा संपूर्ण गैरप्रकार संबंधित कंपन्यांनी नात्यातील आणि काही जवळच्या शेतकऱ्यांचे बँक पासबुक, सातबारा उतारा, आधार कार्ड या कागदपत्रांची पूर्तता करून गोडाऊन मधील स्वस्त दरातील कांदा तसेच आता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून स्वस्तातील कांदा घेऊन हाच कांदा नाफेड, एनसीसीएफसाठी खरेदी केल्याचं दाखवलं जात आहे.
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी :अशा अनेक शेतकऱ्यांकडून कांदा संघटनेकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यात. तसेच खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील काही खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन कांदा खरेदीत हेराफेरी होत असल्याची कबुली दिली होती. अशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता याची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.