मुंबई Job Reservation Bill : कर्नाटक सरकारनं खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्या देताना स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे असं विधेयक आणलं आहे. त्यानुसार हा कायदा मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही केली आहे. त्याचप्रमाणं आता राज्यातही सरकारनं कडक पावलं उचलत खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत कायदा करावा, अशी मागणी शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत आणि मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. भूमिपुत्रांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी विरोधक आता चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
कर्नाटक सरकारनं स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी आणलं विधेयक :कर्नाटक सरकारनं नुकताच कन्नडिगांना खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत विधेयक आणलं आहे. राज्यात कोणताही खासगी उद्योग, कारखाना किंवा इतर आस्थापना असेल, तर त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. शंभर टक्के स्थानिक कन्नडिगांना प्राधान्य देण्याबाबतचं विधेयक सभागृहात मांडलं आहे. जर या कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आलं तर कारखाने, कंपन्या यांना 10 हजार ते 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. दंड भरुनही उल्लंघन झालं तर प्रत्येक दिवशी शंभर रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबतचा मुद्दा यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राज्यातही स्थानिक तरुणांना खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावं, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्य सरकारनंही प्राधान्य द्यावं - संजय राऊत :या संदर्भात बोलताना शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "राज्य सरकारनं लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना आणून लोकांच्या तोंडाला पानं पुसू नये. या योजना केवळ निवडणुकीपुरत्या आणलेल्या आहेत, त्या किती काळ चालतील याची खात्री नाही. त्यापेक्षा सरकारनं राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना कायमस्वरुपी शाश्वत नोकरी देण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. कर्नाटक सरकार प्रमाणं राज्य सरकारनंही राज्यातील स्थानिकांना प्राधान्य देऊन खासगी कंपन्यातील नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षण ठेवावं, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.