उद्धव ठाकरेंच्या बॅग तपासणीनंतर राजकारण तापले; मुख्यमंत्री अन् पंतप्रधानांची बॅग तपासता येते का? नेमका नियम काय?

उद्धव ठाकरेंच्या बॅगांची तपासणी केल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगलाय. नेमक्या कुणाच्या बॅगा तपासल्या जातात आणि कोणाच्या बॅगा तपासल्या जात नाहीत यावर एक नजर टाकू यात.

मुंबई -सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहतायत. निवडणुकीचा प्रचारसुद्धा शिगेला पोहोचलाय. त्यामुळं सत्ताधारी अन् विरोधक हे प्रचार करण्यासाठी आणि सभा घेण्यासाठी राज्यभर दौरा करताना दिसताहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सोमवारी यवतमाळमधील वणी येथे प्रचारसभेसाठी पोहोचले. उद्धव ठाकरेंचं हेलिकॉप्टर लँड झाल्यानंतर ते हेलिकॉप्टरमधून बाहेर पडताच उद्धव ठाकरेंच्या बॅगा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तपासल्या, यावरून उद्धव ठाकरे चांगलेच संतापले. यानंतर त्यांनी एक व्हिडीओ शूट करत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांची बॅगेची देखील तपासणी झाली पाहिजे, अशी मागणी केलीय. त्यांच्या बॅगा तपासताना शेपूट घालू नका. त्यांच्या बॅगेची तपासणी करतानाचा व्हिडीओ मला पाठवा, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना खडसावलंय. यानंतर उद्धव ठाकरेंनी शूट केलेला व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. दरम्यान, विमानतळावर किंवा हेलीपॅडवर माजी मुख्यमंत्री, माजी पंतप्रधान, माजी आमदार, माजी खासदार यांच्यासुद्धा बॅग तपासल्या जातात का? मग मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पंतप्रधानांच्या बॅगा तपासल्या का जात नाहीत? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून, नेमके विमानतळ किंवा हेलिपॅडवर कुठल्या राजकीय नेत्यांच्या बॅगा तपासल्या जातात आणि कोणाच्या बॅगा तपासल्या जात नाहीत, याबाबत जनसामान्यांमध्ये संभ्रम आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बॅगांची तपासणी केल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगलाय. नेमक्या कुणाच्या बॅगा तपासल्या जातात आणि कोणाच्या बॅगा तपासल्या जात नाहीत यावर एक नजर टाकू यात...

2014 नंतर तपास यंत्रणा अधिक सक्रिय : 2014 पासून देशात आणि राज्यात भाजपा सरकार आलंय. तेव्हापासून तपास यंत्रणा अधिक सक्रिय झाल्याचं पाहायला मिळतंय. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाले, तर दुसरीकडे राज्यातही शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आलं. यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणा अर्थात ईडी, आयटी, सीबीआय अधिकच सक्रिय झाल्याचं दिसलं. विशेष म्हणजे त्या काळात तपास यंत्रणांनी अनेक सामाजिक, राजकीय, मनोरंजन आदी क्षेत्रातील लोकांच्या मालमत्तेवर धाडी टाकल्यात. तसेच विमानतळ किंवा अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी व्हीआयपी लोकांची तपासणी केली गेलीय. विशेष म्हणजे दिग्गज नेत्याची तपासणी केल्यामुळं मोठा वाद झालाय. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकाधिकारशाही बळाचा वापर करून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांना नामोहरम करताहेत, असं राजकीय जाणकार आणि तज्ज्ञांनी म्हटलंय. दुसरीकडे महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांच्या बॅगेची तपासणी करणे हा प्रकार मुख्यत: 2014 नंतरच वाढल्याचंही दिसतंय. कारण 2014 पूर्वी असे क्वचित प्रकार घडले असतील. मात्र भाजपाने तपास यंत्रणांना अधिक बळ दिलं असून, त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होताना दिसतोय. यावरून विरोधकदेखील भाजपावर सातत्याने टीका करताना दिसत आहेत.

आयोगाने काय म्हटलंय? : सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीमुळं आचारसंहिता लागू करण्यात आलीय. 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. आचारसंहितेच्या दरम्यान राज्यात अनेक ठिकाणी पोलिसांनी कोट्यवधी रुपये जप्त केलेत तर कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमालदेखील जप्त करण्यात आलाय. यात सोने, चांदी, दारू अशा वस्तू आहेत. तर दुसरीकडे आचारसंहितेमध्ये निवडणूक आयोगदेखील सतर्क झाले असून, निवडणूक अधिकारी विमानतळ आणि हेलिपॅडवर येथे राजकीय नेत्यांच्या बॅगांची कसून तपासणी करीत आहेत. दरम्यान, विमानतळावर किंवा हेलीपॅडवर येथे सामान्य व्यक्तीपासून ते अनेक दिग्गज व्यक्तींच्या बॅगांची तपासणी केली जाऊ शकते, असं राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलंय. विमानतळावर किंवा हेलिपॅड येथे माजी मुख्यमंत्री, माजी आमदार, माजी खासदार, माजी नगरसेवक या सर्वांच्या बॅगांची तपासणी होऊ शकते. परंतु विद्यमान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या बॅगाची तपासणी होऊ शकत नाही, असंही राज्य निवडणूक आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलंय.

2014 नंतर भाजपाकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा अधिक वापर : तर दुसरीकडे नियम हा सर्वांना सारखाच असतो. बॅगा कोणाच्याही तपासल्या जाऊ शकतात. माजी मुख्यमंत्री किंवा विद्यमान मुख्यमंत्री असं नाही, सरसकट न्याय हा सर्वांना सारखाच असतो. मागे एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही बॅग तपासली गेली होती. निवडणूक अधिकारी कोणाचीही बॅग तपासू शकतात. मात्र सध्या 2014 नंतर भाजपाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा अधिक वापर केलाय. विशेष म्हणजे राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग हे पक्षपातीपणाचे काम करत आहे. असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय.

राजकारण तापले, आरोप-प्रत्यारोप सुरू :उद्धव ठाकरेंची यवतमाळमध्ये बॅग तपासल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधक यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. "उद्धव ठाकरे यांची बॅग तपासली मग मोदी-शाह हे महाराष्ट्रातून बॅगेतून काय घेऊन जातात. तेव्हा त्यांच्या बॅगा कधी तपासणार? त्यांच्या बॅगेचे रहस्य कधी उघडले जाणार ? असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या सर्वांच्याच बॅग तपासल्या पाहिजेत. न्याय सर्वांसाठी सारखा आहे. सत्ताधारी हे निवडणुकीत पैशांचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करताहेत. पोलिसांच्या गाडीतून गैरमार्गाने पैसे वाटले जाताहेत, याचाही तपास झाला पाहिजे", अशी मागणी संजय राऊतांनी केलीय. "उद्धव ठाकरे यांच्या बॅगेची तपासणी केली, तशी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यादेखील बॅगा तपासल्या गेल्या पाहिजेत. कोणा एकाची बॅग तपासली यावर आमचा आक्षेप नाही, परंतु सरसकट सर्वांच्याच बॅगा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तपासल्या पाहिजेत, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलीय. उद्धव ठाकरेंची बॅग तपासल्यानंतर ठाकरे गटातील नेत्यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलंय. याला भाजपा नेते आशिष शेलारांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, "घाबरायचे कारण काय? जेवणाच्या ताटावरून ज्यांनी केली होती केंद्रीय मंत्र्यांना अटक, कोरोनात पत्रकारांना आणले फरफटत, कुणाच्या घरावर चालवले बुलडोझर अन् कुणाचे फोडले डोळे, मुख्यमंत्री असताना केवढे केले होते यांनी अनधिकृत चाळे, काल त्यांचे नुसते विमान तपासले म्हणून केवढे झाले ओले. युतीच्या मुख्यमंत्र्यांचे ज्यांनी तपासले होते विमान. तीच यंत्रणा वागली तुमच्याशीसुद्धा कायद्याने समान. मर्दांच्या पक्षप्रमुखाने एवढे घाबरायचे कारण काय? लोकशाही आणि नियतीच्या दरबारात असतो समान न्याय," असं पोस्टमध्ये आशिष शेलारांनी म्हणत उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती.
हेही वाचा -