हैदराबाद Model Code Of Conduct : निवडणूक आयोगानं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा आज (16 मार्च) जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत घोषणा केली. निवडणूक आयोगानं निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. आता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट काय असतं? तसंच अशा आचारसंहितेची गरज काय? यातील नियम काय सांगतात? याविषयी आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
आचार संहिता म्हणजे काय ? : देशभरात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगानं काही नियम घालून दिले आहेत. आयोगाच्या याच नियमांना 'आचार संहिता' असं म्हटलं जातं. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकींदरम्यान या नियमांचं पालन करणं हे सरकार, नेतेमंडळी आणि राजकीय पक्षांसाठी बंधनकारक असतं.
आचारसंहिता केव्हा लागू होते? : कोणत्याही निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून एक पत्रकार परिषद घेतली जाते. त्यावेळी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच, तात्काळ परिणामानं आदर्श आचारसंहिता लागू होते. तसंच ही आचार संहिता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायम राहते.
कोणत्या भागात लागू केली जाते आचारसंहिता : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू होते. तर विधानसभा निवडणुकीवेळी त्या त्या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू केली जाते.
पहिली आचारसंहिता केव्हा आणि कुठे लागू करण्यात आली? : देशामध्ये पहिली आचारसंहिता ही 1960 मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लागू करण्यात आली होती. तर 1962 ला लोकसभेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच सर्व देशभरात आचासंहिता लागू करण्यात आली. यामध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना कोणत्या गोष्टींचं पालन करावं लागेल याची नियमावली होती.
आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं तर काय कारवाई होईल? : राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवारानं आचारसंहिता पाळली नाही तर निवडणूक आयोगाकडून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. यामध्ये संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं. तसंच आवश्यक असल्यास फौजदारी खटला देखील दाखल केला जाऊ शकतो. शिवाय नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागू शकते.
आचारसंहितेची वैशिष्ट्यं : आदर्श आचारसंहितेदरम्यान राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी निवडणूक प्रचार, सभा, तसंच मिरवणुकांचं नियोजन कसं करावं? त्यासाठी काय नियम आहेत याचा एक आराखडा आचारसंहितेत नमूद असतो. तसंच मतदान दिवसाचे कामकाज आणि कामकाजादरम्यान कशा पद्धतीने वागावं आणि कशा पद्धतीने वागू नये याचीही नियमावली नमूद केलेली असते.
आदर्श आचारसंहितेचे जनक टी. एन. शेषन कोण होते : भारतीय निवडणूक व्यवस्थेतील सर्वात मोठे सुधारक म्हटलं तर सर्वात अगोदर नाव येत ते दिवंगत माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन याचं. निवडणुकीच्या वेळी सरकार आणि राजकीय पक्षांना आचारसंहितेपासून मुक्त करता येत नसेल, तर याचं श्रेय टी. एन. शेषन यांनाच जातं.
व्होटर आयडीची संकल्पनाही शेषन यांचीच : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांपासून ते सार्वत्रिक निवडणुका सुरळीत तसंच निष्पक्षरीत्या पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेनं सार्वभौमत्व प्रदान केलेलं असलं तरी 1990 पर्यंत देशात निवडणुका घेण्यापर्यंतच आयोगाची मर्यादित भूमिका होती. 1990 साली टी. एन. शेषन यांच्याकडं निवडणूक आयोगाचं मुख्य आयुक्तपद आलं, आणि त्यानंतर 1996 पर्यंत शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचा आणि देशातील निवडणुकांचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदलून टाकला. आज आपण ओळखपत्र म्हणून व्होटर आयडी कार्ड मतदानापासून ते ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरतो. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की, मतदार ओळखपत्राची संकल्पना ही टी. एन. शेषन यांचीच होती. शेषन यांनी 1993 साली देशातील सर्व निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्या होत्या. त्यांच्या या निर्णयामुळं देशभरात खळबळ उडाली होती.
हेही वाचा -
- State Cabinet Meeting : आठवड्यातील तिसरी मंत्रिमंडळ बैठक, शासन निर्णयांचा धडाका
- लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता मार्चमध्ये लागण्याची शक्यता, अधिवेशनात 55 हजार 520 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर
- State Cabinet Meeting: महायुतीच्या जागा वाटपाचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत; महायुतीच्या उमेदवाराचे काम करावेच लागेल - अजित पवार