मुंबई Local Body Elections in Maharashtra : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी तसंच विरोधी पक्ष रणनीती आखत आहेत. मात्र, दुसरीकडं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक संदर्भातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याची माहिती समोर येत आहे. ऑगस्ट महिन्यातील 23 तारखेला पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सदर प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा महिनाभर लांबणीवर गेल्यामुळं गेल्या वर्षापासून तारीख पे तारीख सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
तारीख पे तारीख : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी आता 23 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सदर सुनावणीची तारीख 22 जुलै निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता ही सुनावणी महिनाभर पुढं ढकलण्यात आल्याचं समोर आलं असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पुन्हा एकदा खडतर झाला आहे. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत तारीख पे तारीख पाहायला मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित :नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, असं बोललं जात होतं. गेल्या एक वर्षापासून सुनावणी झालेली नसून शेवटची सुनावणी 1 ऑगस्ट 2023 रोजी पार पडली होती. आतापर्यंत चार वेळा तारखा दिल्या होत्या. महाराष्ट्रातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुका होणार आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभागांची, सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र, त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. या निर्णयाला स्थगिती देऊन प्रभाग संख्या आणि सदस्य संख्या पूर्ववत करावी, अशी याचिका शिंदे- फडणवीस सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. विविध मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली असून विधानसभा निवडणुकीआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी : महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी 23 जुलै हा महत्त्वाचा दिवस असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना पक्षाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी 23 जुलै रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर होणार आहे. शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिंदेंसोबत असलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयानं सदर प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं सुपूर्द केलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील एकाही आमदाराला अपात्र केलं नाही. अशाच प्रकारचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांबाबत घेतला होता.
'हे' वाचलंत का :
- केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू होणार? पगार किमान 20 हजारानं वाढणार! - 8th Pay Commission
- "...त्यावेळी आम्ही बारामती बारामती केलं का?"; सुप्रिया सुळे-सुनिल शेळकेंमध्ये खडाजंगी - Sunil Shelke Vs Supriya Sule
- दादांच्या गुलाबी जॅकेटची चर्चा; अजित पवार म्हणाले "मी माझ्या पैश्याचं घालतो..." - Ajit Pawar Pune Visit