"...तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होणे अशक्य आहे", लक्ष्मण हाके यांची स्पष्टोक्ती - Laxman Hake On Caste Census

Laxman Hake On Caste Census : सध्याच्या परिस्थितीत जातनिहाय जनगणना होणं अत्यंत गरजेचं आहे. जातनिहाय जनगणना करताना फक्त 'हेडकाउंट' करून उपयोग नाही, तर त्याचा 'इम्पेरियल डेटा' जमा करणंसुद्धा महत्त्वाचं आहे, असं स्पष्ट मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मांडलं आहे.

मुंबई Laxman Hake On Caste Census : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. जातनिहाय जनगणना करण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुकूल असल्याचं अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या विधानानंतर पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित झालाय. जातनिहाय जनगणनेची मागणी यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आली. मात्र, मागणी करणारे सत्तेत आल्यानंतर मागणी विसरतात, अशी प्रतिक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिली. जोपर्यंत जनगणना कायदा 1948 मध्ये बदल होत नाही, तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना शक्य नाही, असंही ते म्हणाले.

काँग्रेस असो की भाजपचा एकच अनुभव : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निर्णयाचं लक्ष्मण हाके यांनी स्वागत केलंय. ते म्हणाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र, जातीनुसार जनगणना झाली पाहिजे, असं भाजपा आणि काँग्रेस पक्षाचंही मत आहे. यापूर्वी या दोन्ही पक्षांनी आपल्या वचननाम्यात हे स्पष्ट केलं. मात्र, योग्यवेळी जातनिहाय जनगणना करणं ते टाळतात. सध्याच्या परिस्थितीत जातनिहाय जनगणना होणं अत्यंत गरजेचं आहे. जातनिहाय जनगणना करताना फक्त 'हेडकाउंट' करून उपयोग नाही, तर त्याचा इम्पेरियल डेटा जमा करण सुद्धा महत्त्वाचं आहे. फक्त तुम्ही 'हेडकाउंट' करणार असणार तर पुढे काय? जोपर्यंत सरकार सामाजिक न्यायाचं धोरण बनवत नाही, त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करत नाही, तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना करूनही उपयोग होणार नाही.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा : "जातनिहाय जनगणनेच्या घोषणा केवळ मतं, सत्ता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जातात. जनगणना अधिनियम 1948 मध्ये बदल झाल्याशिवाय जातनिहाय जनगणना होणार नाही. त्यामुळं विरोधात असताना जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करतात, मात्र सत्तेत आल्यावर घोषणा विसरतात," असंही लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं.

सामाजिक न्याय, समता हे तत्त्व :"सात समुद्र पार करून येथं आलेल्या इंग्रजांनी दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना केली. 1930 मध्ये जेम्स प्रिन्सेप यांनी वाराणसी शहराची जनगणना केली. पण त्यात त्यांनी संपूर्ण शहराचा भूगोल जाणून घेतला. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्याय आणि समता या तत्त्वाची पूर्तता होणार नाही," असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.

...तोपर्यंत न्याय देऊ शकत नाही :लक्ष्मण हाके पुढे बोलताना म्हणाले, "जोपर्यंत भटक्या जमाती एकाच ठिकाणी स्थायिक होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या पुढच्या पिढीला शिक्षण, रोजगार मिळणार नाही. भटक्या जमातींची संख्या महाराष्ट्रात किती आहे? हे जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत त्या समुदायासाठी काय योगदान द्यायचं, हे समजणार नाही. जोपर्यंत तुमच्याकडे हा डेटा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्या घटकाला न्याय देऊ शकत नाही. सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक योजना राबवतं. पण जिथं संविधानाला सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची अपेक्षा असते, तिथं एक-दोन टक्क्यांच्या वर निधी मिळत नाही. त्यांना समान दर्जाचं शिक्षण, वसतिगृहं दिली जात नाहीत."

हेही वाचा