कोल्हापूर :कर्नाटकचं हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारनं घेतल्यानं या निर्णयाचे पडसाद सध्या महाराष्ट्रात उमटत आहेत. अलमट्टी धरणामुळं कोल्हापूर आणि सांगलीला दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. जर अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढवली, तर कोल्हापूर आणि सांगलीला पुन्हा एकदा महापुराला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिद्धरामय्या सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्रानं विरोध करावा, अशी मागणी आता सांगली आणि कोल्हापुरातील जनतेकडून केली जात आहे.
तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा :कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. 123 टीएमसी क्षमता असलेलं अलमट्टी धरण हे कोल्हापूर आणि सांगलीच्या महापुराला जबाबदार असल्याच्या तक्रारी साखरपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. याच मुद्द्यावरून आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही सरकारं आमने-सामने येणार आहेत. अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटरपर्यंत वाढवण्याचं कर्नाटक सरकारचं नियोजन आहे. त्यामुळं धरणातील पाणीसाठा आणखीन वाढणार असून सिंचन आणि इतर क्षेत्रात वाढ होणार असल्याचं कर्नाटक सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र, अलमट्टी धरणामुळं पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापुराचं संकट येऊन हजारो कोटींचं नुकसान अलिकडच्या काळात नेहमीच होतं. 2005, 2019 आणि 2021 या वर्षी आलेल्या महापुराच्या संदर्भात वडनेरे समितीच्या अहवालात कोल्हापूर आणि सांगलीच्या महापुराला अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, पुन्हा उंची वाढवण्याचा निर्णय चर्चेत आल्यानं धरणाच्या बॅकवॉटरचा आणि धरणामुळं येणाऱ्या महापुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांनी केलं आहे.