राज्यपाल नियुक्त सात विधान परिषद सदस्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांबाबत शिवसेना उबाठाच्या सुनील मोदींनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, सात विधान परिषद सदस्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिलेत.

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलाय. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या याचिकेवर निर्णय प्रलंबित असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यकाळात राज्यपालांनी सात जणांना विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले. ही नियुक्ती बेकायदा असून, या नियुक्त केलेल्या आमदारांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

सात जण विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त :या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्यासमोर मंगळवारी झाली. चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील, बाबूसिंग महाराज राठोड, मनीषा कायंदे, हेमंत पाटील, पंकज भुजबळ, इद्रिस नायकवडी या सात जणांना राज्यपालांनी ऑक्टोबर महिन्यात विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले. या सर्व आमदारांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी दिलीय. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी सात जणांना विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते.

शपथविधी पूर्वी काय घडले होते :राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीला विरोध करीत शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. शिवसेनेचे ( उद्धव ठाकरे पक्ष) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदींनी या प्रकरणी या निर्णयाला विरोध करीत दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिवसेना ठाकरे पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या समोर याप्रकरणी सुनावणी झाली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यपालांनी सात विधान परिषद आमदार नेमण्याचे गॅझेट प्रसिद्ध केले होते. त्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर या प्रकरणी तातडीने दाद मागण्यात आली होती. मात्र, राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधी प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला होता.

हेही वाचा :