मुंबई Project Shift to other State : महायुती सरकारनं राज्यात बेरोजगारांना रोजगार दिला, राज्यात उद्योगधंदे आणले, राज्य सरकारनं परदेशातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणली असा सरकारचा दावा आहे. दावोसमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे करार केले असं म्हणत आहेत. मागील दोन वर्षात अनेक विकासकामं महायुती सरकारनी केली आहेत, असं सरकारकडून वारंवार सागण्यात येतं. मग राज्यात येणारे उद्योग-धंदे परराज्यात का जात आहेत? दोन वर्षात राज्यातील अनेक प्रकल्प गुजरामध्ये गेले आहेत. यानंतर आता 'गेल इंडिया' ही कंपनी मध्य प्रदेशमध्ये गेल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केलाय. एकीकडे सरकार म्हणतय की राज्यात गुंतवणूक आणली. मग राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात का जात आहेत? असा प्रश्न आता राज्यातील जनतेला देखील पडलाय.
सरकार लाचार आहे : महायुतीच्या सरकारनं मागील दोन वर्षात राज्यातील अनेक प्रकल्प परराज्यात पाठवले आहेत. राज्यातील भूमिपुत्रांना जो हक्काचा रोजगार मिळणार होता, तो रोजगार या सरकारच्या उदासीनतेमुळं आणि लाचारीमुळं परराज्यात गेलाय. इथल्या गोर-गरीब, बेरोजगार, तरुण आणि तरुणींवर या लोकांनी मोठा अन्याय केलाय. याचं फळ या सरकारला भोगावं लागणार आहे. याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून येतील. जनता मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करतील. आगामी काळात लोक या सरकारलाच बदलून टाकतील, असं शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय. तसंच महाराष्ट्राच्या हक्काचे उद्योगधंदे, प्रकल्प आणि रोजगार बाहेरच्या राज्यात जात असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सरकारमधील मंत्री काय करतात? असा संतप्त सवालही अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केलाय.
उद्धव ठाकरेंनी काहीही केलं नाही : कुठलेही उद्योग एका दिवसात हलवले जाऊ शकत नाहीत. हे उद्योग हलवले गेले पाहिजेत ही बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मागील सरकारनं आणि उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत काही केलं नाही. फाईलवरचा एक निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी केलेला मला दाखवा, त्यांनी निर्णय घेऊन फाईल मूव्ह केली, असा एक निर्णय दाखवा उद्धव ठाकरेंनी काही केलं नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. पण या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेतलं पाहिजे आणि जे उद्योगधंदे आहेत किंवा प्रकल्प आहेत, त्यांना अल्टरनेट जागा दिली पाहिजे. यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.