अहिल्यानगर/नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. या अर्थसंकल्पावर शेतकरी नेत्यांनी टीका केली. बिहारच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचं शेतकरी नेते विजय जावंदिया म्हणाले. या बोटाची थुंकी त्या बोटाला लावण्याचं काम सरकारनं केलं, यातून शेतकऱ्याचे भले होणार नसून उलट गावातील तरुण शहराकडे जाईल, अशी टीका त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना झुकतं माप दिलं गेल्याचं भासवण्यात आलं. शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच लाभ पोहोचवणाऱ्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते अजित नवले यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचं भलं केल्याचं भासवलं: "कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळेल यासाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली असती तर ती खऱ्या अर्थानं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी ठरली असती. प्रत्यक्षात मात्र टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळं अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचं भलं होणार असल्याचे भासवलं जात आहे," असं म्हणत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. भावाची हमी मिळाली पाहिजे : डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तूर डाळ, उडीद डाळ, मसूर डाळ यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी ६ वर्षांसाठी योजना जाहीर केली. "तेलबिया आणि डाळीबद्दल घोषणा करण्यात आली असली तरी मागील अनुभव पाहता, जोपर्यंत तेलबिया व डाळ पिकांना रास्त भावाची हमी मिळत नाही व त्यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम होत नाही, तोपर्यंत या घोषणांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कोणताही लाभ होणार नाही," असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.