महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणं मिळणार "युनिक फार्मर आयडी"; काय आहे फायदा?

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणंच आता 'युनिक फार्मर आयडी' देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. याच आयडीद्वारे शेतकऱ्यांना सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे.

नागपूर: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा आणि विविध योजनांचं अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावं, यासाठी केंद्र सरकारनं एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. नवीन योजनेनुसार लवकर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणंच 'युनिक फार्मर आयडी' (Unique Farmer ID) तयार करण्यात येणार आहे. एवढंच नाही तर येत्या काही दिवसात यासंदर्भातील प्रक्रिया पण सुरू होणार असल्याची माहिती, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी दिली. 'युनिक फार्मर आयडी'मुळं कोणताही शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहिला नाही ना, याची खातरजमा होणार आहे.

१ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची होणार नोंदणी :'युनिक फार्मर आयडी' केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आहे. तर महाराष्ट्र सरकार 'ॲग्रीस्टॅक' योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांचे युनिक फार्मर आयडी तयार करणार आहे. राज्यातील एक कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणर आहे. येणाऱ्या काही दिवसात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं शेतकऱ्यांची 'युनिक फार्मर' आयडी तयार करून घेतली जाणार आहेत.

विशेष कॅम्प केला जाणार आयोजित: राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांचं आधार कार्ड त्यांच्या लँड रेकॉर्डला जोडण्याची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या त्या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू आहे. लवकरच राज्यात गाव पातळीवर विशेष कॅम्प आयोजित करुन १ कोटी २० लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचं युनिक फार्मर आयडी तयार केलं जाणार आहे.

सर्व लाभ युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून मिळणार :भविष्यात राज्यातील आणि देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ याच युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून मिळणार आहे. याशिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी युनिक फार्मर आयडी तयार करुन घेणं महत्वाचं ठरणार आहे.

युनिक फार्मर आयडी कोणकोणत्या कामात उपयोगी? : राज्य सरकारच्या 'ॲग्रीस्टॅक' योजनेअंतर्गत युनिक फार्मर आयडी तयार केली जाणार आहे. त्याचा थेट लाभ हा पीएम किसान योजनेचं अनुदान मिळवणं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवणं, पीक विमा काढणं, त्याअंतर्गत परतावा मिळवण्यासह अनेक योजनेसाठी होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकार किंव्हा राज्य सरकारकडून जाहीर पिकांची नुकसान भरपाई मिळवणं, पीक आणि शेतीविषयक सर्वेक्षण करून घेणं, शेतमालाची एमएसपीच्या दरानं विक्री करणं, कृषी विभागाच्या विविध योजनेअंतर्गत कृषी निविष्ठा आणि इतर सेवांचा लाभ मिळवणं, बाजारपेठेची माहिती, कृषी विषयक कृषीतज्ज्ञांचं मार्गदर्शन मिळवता येणार आहे. त्यामुळं कृषी विभागाला विशिष्ट पिकाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन फोनद्वारे करता येणार आहे.

एका क्लिकवर माहिती होणार उपलब्ध: शेत जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारासाठी युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरणार आहे. या युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून कोणत्या शेतकऱ्याची कुठं किती जमीन आहे, कोणता शेतकरी कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेत आहे, हे सर्व एका क्लिकवर माहीत होणार आहे. चालू हंगामात राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी कोणतं पीक घेतलं आहे, याचीही माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. एवढंच नाही तर आता जिओ रेफरन्सिंगच्या मदतीनं प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे डिजिटल नकाशे देखील उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेसंदर्भात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन नोंदणीसाठी आधार क्रमांक मागितल्यास सहकार्य करावं, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा -