लाडकी बहीण योजनेला ब्रेक? मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट सांगितलं

लाडकी बहीण योजनेवर सरकारने ब्रेक लावल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई : विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक योजना बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर महायुतीची महत्वाकांक्षी योजना असलेली 'लाडकी बहीण योजने'ला सुद्धा तात्पुरता ब्रेक लागलाय. त्यामुळं यावरुन लाडकी बहीण योजना कायमची बंद झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केल्या जातोय. मात्र, या आरोपांना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळून लावलंय.

मुख्यमंत्री शिंदे नेमकं काय म्हणाले? : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला ब्रेक लागणार आहे का? असा सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आला असता ते म्हणाले की,"मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेला महाराष्ट्रात प्रचंड प्रतिसाद मिळालाय. या योजनेमुळं लाडक्या बहिणींच्या संसारात आर्थिक मदत झाली आहे. ही योजना बंद व्हावी, म्हणून विरोधक कोर्टातही गेले. पण कोर्टानं त्यांना चपराक दिली. त्यानंतर आता या योजनेला ब्रेक लागणार आहे किंवा ही योजना बंद पडणार आहे, अशा वावड्या विरोधक उठवित आहे. पण ही योजना कुठंही बंद होणार नाही. आम्ही ही योजना केवळ निवडणुकीसाठी आणलेली नाही. तर निवडणुकीनंतर देखील ही योजना सुरूच राहणार आहे", असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.

महिलांच्या खात्यात साडेसात हजार रुपये: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पाच हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. सुरुवातीला जुलै, ऑगस्ट महिन्याचे 3 हजार रुपये एकत्र जमा झाले. त्यानंतर 29 सप्टेंबरला तिसऱ्या हप्ताचे पैसे जमा झाले. ज्यांना एकही हप्ता मिळाला नव्हता त्यांचे साडेचार हजार रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात चौथ्या आणि पाचव्या हप्त्याचे पैसे जमा झाले. म्हणजेच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्याचेदेखील पैसे जमा झाले. असे एकूण साडेसात हजार रुपये शासनानं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या माध्यमातून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा केले आहेत.

मुदतवाढ मिळणार? या योजनेतील अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख सुरुवातीला 30 सप्टेंबर तारीख होती. मात्र, त्यानंतर 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली. मात्र, अनेक महिलांना कागदपत्र अभावी अर्ज दाखल करता आले नाहीत. त्यामुळं या योजनेला पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळणार का? तसंच निवडणुकीनंतर देखील ही योजना सुरू राहणार का? असा सवाल उपस्थित केल्या जातोय.

हेही वाचा -