खासगी मटणाच्या दुकानात कुर्बानीला दिलेल्या परवानगी विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली - Bakra Eid 2024

Bakra Eid 2024 : 17 जून रोजी असलेल्या 'ईद ऊल अजहा' अर्थात "बकरी ईद" या मुस्लिम समाजाच्या सणावेळी कुर्बानी देण्यास मुंबईतील 67 खासगी मटणाच्या दुकानांमध्ये व महापालिकेच्या 47 बाजारांमध्ये दिलेल्या परवानगी विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

मुंबई Bakra Eid 2024 : 'बकरी ईद'बाबत महापालिकेच्या परिपत्रकाला अंतरीम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला. शेवटच्या क्षणाला न्यायालयात दाद मागू नका असा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर 'जीव मैत्री ट्रस्ट' आणि अनूप कुमार पाल यांच्यातर्फे मुंबई महापालिकेच्या 29 मेच्या परिपत्रकावर तातडीनं दिलासा मिळावा म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली होती.

परिपत्रकाला अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार : मात्र अशा प्रकारे शेवटच्या क्षणाला न्यायालयाकडं दाद मागण्यास येऊ नका असं खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. मुंबई विमानतळाजवळील मटणाच्या काही दुकानांमुळं एअरक्राफ्ट कायदा 1934 च्या सुरक्षा तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेत याचिका मात्र, खंडपीठानं महापालिकेच्या या परिपत्रकाला अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज :अंतरीम स्थगितीसाठी न्यायालयासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी लेखी विनंती (प्रेसीपी) करुन अंतरीम स्थगितीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. मात्र केवळ तोंडी विनंती करुन अशी मागणी करणे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत आणि त्यांची दखल घेतली जाणार नाही, असं खंडपीठानं सुनावलं आहे. महापालिकेची बाजू ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मिलींद साठे यांनी मांडली. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर साधारणत: असे अर्ज नेहमी केले जातात. महापालिकेने 67 खासगी मटण विक्रेत्या दुकानांना व महापालिकेच्या 47 बाजारांना बकरी ईदच्या 17,18 व 19 जून या कालावधीत उघडे ठेवण्याचा निर्णय या परिपत्रकाद्वारे घेतला आहे.

कुर्बानीला परवानगी देण्यात आली होती: यापूर्वी देखील 72 खासगी दुकानांमध्ये कुर्बानीला परवानगी देण्यात आली होती. तेव्हा याचिकादारांनी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, याकडं अ‍ॅड. साठे यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. त्यावर अशा प्रकारे गेल्यावर्षी देखील परवानगी देण्यात आली होती. तुम्हाला तक्रार करण्यासाठी विहित प्रक्रिया उपलब्ध आहे, असं न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. महापालिकेच्या या परिपत्रकामुळं महापालिकेचा कत्तलखान्यासंदर्भातील स्वत:च्या धोरणाचे उल्लंघन झाले असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

हेही वाचा -