पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरलेल्या पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणाबाबत आज (दि.४) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला होता. त्याला लगेच उत्तर देताना प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलं.
खासदार सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला प्रश्न : लोकसभेत मंगळवारी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या चर्चेदरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पीकविमा भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. खुद्द महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांनी पीकविमा योजनेत ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली होती. इतकेच नाही, तर सत्ताधारी असलेल्या भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनी तो घोटाळा तब्बल ५ हजार कोटींचा असल्याचा दावा केला होता. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून राज्यातील हजारो-लाखो शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशाचा अपहार झाल्याची कबुली खुद्द सरकारनंच दिली होती. राज्य शासनाच्या या कबुलीबाबत केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहिती होती का? आणि या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश आपण देणार का? असा प्रश्न खासदार सुळे यांनी उपस्थित केला.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिले कारवाईचे आश्वासन : प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, "या प्रकरणाबाबत मला तुमच्याकडून माहिती समजली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. तसंच या प्रकरणात कोणी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल."
काय म्हणाले होते कृषिमंत्री? : बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळं राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील ५-६ जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीकविमा उतरवल्याचं निदर्शनास आलं. ९६ केंद्रावर कारवाई केली आहे. जवळपास चार ते सव्वा चार लाख अर्ज रद्दबातल केले आहेत. या खात्यांवर आम्ही पैसे वर्ग न केल्याने शासनाचे पैसे वाचले आहेत. पीकविमा योजनेत आणखी काही बदल करायचे असतील तर अधिकाऱ्यांना फिडबॅक घ्यायला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना यूनिक आयडी, आधार कार्ड आणि सॅटेलाईटसोबत टायअप करून पीकविमा देण्याचा प्रयत्न आहे," असं कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितलं होतं.