पुणे ड्रग्ज प्रकरणी कुणालाही पाठीशी घालणार नाही; अनधिकृत ठिकाणी बुलडोझर फिरणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - CM Eknath Shinde On Pune Drugs Case

CM Eknath Shinde On Pune Drugs Case : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आज पुणे दौऱ्यावर असून जगद्गुरु संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्याला त्यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी पुण्यामध्ये सातत्याने समोर येणाऱ्या ड्रग्ज प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला कठोर पावलं उचलण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती दिली.

पुणे CM Eknath Shinde On Pune Drugs Case : पुणे शहरातील फर्ग्युसन रोडवरील L3-लिक्विड लेझर लाउंजच्या बाथरूममध्ये तरुण अमली पदार्थ घेत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा ड्रग्ज प्रकरण समोर आलय. आता या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिल्यावर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत पब, बार आणि हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात येत आहे. अश्यातच आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय.

कुणालाही पाठीशी घालणार नाही: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कुठल्याही परिस्थितीत कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काम होणार नाही. तरुण पिढी बरबाद करण्याचं काम जे कोणी ड्रग्ज विक्रेते किंवा सप्लायर्स करत असतील त्यांची पाळमुळं शोधून नष्ट करण्याच्या सूचना आणि आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

पुणे ड्रग्ज प्रकरणी पुणे पोलीस आयुक्तांना यापूर्वी देखील आदेश देण्यात आले आहेत. त्या आदेशानुसार पब, बार, हॉटेल्स असतील अश्या ज्या अनधिकृत ठिकाणी बुलडोझर लावून तोडण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काम होणार नाही. तरुण पिढी बरबाद करण्याचं काम जे कोणी ड्रग्ज विक्रेते किंवा सप्लायर्स करत असतील त्यांची पाळंमुळं शोधून नष्ट करण्याच्या सूचना आणि आदेश दिले आहेत. तसंच जे अधिकारी कामात दिरंगाई करतील त्यांच्यावर देखील निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ड्रग्जचा व्यापार खपवून घेतला जाणार नाही. सरकार यावर काम करत असून सगळ्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

या दोन योजना सुरूच राहणार : 'लाडकी बहीण योजना' बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या योजनेत थेट 1500 रुपये त्या बहिणीच्या खात्यामध्ये वर्ग केले जातील. त्याचा जीआर शुक्रवारी काढलेला आहे. एक जुलैपासून अंमलबजावणी होणार आहे. संजय गांधी योजना आणि श्रावणबाळ योजना सुरूच राहणार असून मुलींच्या शिक्षणाची 100 टक्के जबाबदारी सरकारने घेतली आहे.

हेही वाचा -