निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका; आयोगाच्या 'या' आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती

High Court Orders : महाराष्ट्राच्या चॅरिटी कमिशनर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला लागण्याचा आदेश निवडणूक आयोगानं बजावला होता. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली.

मुंबई High Court Orders : निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्राच्या चॅरिटी कमिशनर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ''निवडणुकीच्या कामाला लागा," असा आदेश बजावला होता. हा आदेश मतदान अधिकारी मुंबई यांच्याकडून जारी झालेला आहे. हा आदेश देशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून दिला गेलेला नाही, यामुळं याला पुढील आदेश येईपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिलाय. तसंच निवडणूक आयोगाला 5 मार्चपर्यंत याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.



निवडणूक कामात सहभागी न झाल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा : निवडणूक आयोगाच्या वतीनं निवडणुकीच्या कामाला लागा असा आदेश 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी चॅरिटी कमिशनर आणि त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दिला गेला होता. तसंच जर या 'निवडणुकीच्या कामात सहभागी न झाल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल,' असाही आदेश चॅरिटी कमिशनर यांना दिला गेला होता. त्यामुळं त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयानं 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा या अनुषंगानं चॅरिटी कमिशनर यांना केवळ राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा देशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आदेश देऊ शकतात. ज्या निवडणूक अधिकाऱ्यानं हे आदेश दिलेले आहेत, त्यांना तो अधिकार आहे का, हे निवडणूक आयोगानं आधी स्पष्ट करा,' असं म्हणत 5 मार्च 2024 पर्यंत निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिलीय.

चॅरिटी कमिशनरला मतदार अधिकारी आदेश कसा देऊ शकतो? : चॅरिटी कमिशनर यांच्या वतीनं वकील सुरेल शहा यांनी युक्तिवाद केला की, "लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1950 यानुसार चॅरिटी कमिशनर हे न्यायिक कामं करतात. त्यामुळं ज्या अधिकाऱ्याकडून राज्याच्या चारिटी कमिशनरला निवडणुकीच्या कामाला लागा, असा आदेश जारी झालेला आहे तो उचित कसा असू शकतो?" तसंच निवडणूक आयोगाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील राजगोपाल यांनी बाजू मांडत म्हटलं की, "लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 यात कोण अधिकारी आहे आणि कोणाला या निवडणुकीच्या कामाला लावलं पाहिजे याबाबतचं स्पष्टीकरण आहे." राज्य शासनाच्या वतीनं प्रियदर्शन काकडे यांनी भूमिका मांडताना "पब्लिक ट्रस्ट कायदा महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत असल्यामुळे राज्याचे सर्व आदेश त्यांना लागू आहेत," असं म्हटलंय.



निवडणूक आयोगानं भूमिका स्पष्ट करावी :मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाचं निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या स्पष्टीकरणावरुन समाधान झालं नाही. त्यांनी सांगितलं की, "आपण ज्या अधिसूचनेचा उल्लेख करता ती आम्हाला तत्काळ इथं दाखवा." परंतु, न्यायालयात ती अधिसूचना निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडं नव्हती. त्यामुळं मुंबई मतदान अधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या चॅरिटी कमिशनरला बजावलेल्या या आदेशला न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली.



हेही वाचा :