मुंबई Bombay High Court : मुंबईला झोपडीमुक्त शहर करण्याचं धेय्य असणं आवश्यक आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. खासगी विकसकांच्या हाती बळी जाणाऱ्या झोपडीधारकांबाबतदेखील न्यायालयानं चिंता व्यक्त केलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या कठोर तसंच मजबूत अंमलबजावणीच्या गरजेवर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय शहर, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला झोपडीमुक्त करण्यासाठी ध्येय समोर ठेवून कार्यवाहीची गरज असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
विशेष खंडपीठाची निर्मिती :सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात झोपडपट्टी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी विशेष खंडपीठाची निर्मिती केली. 30 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाला राज्य झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्याच्या कामगिरीचं लेखापरीक्षण करण्यासाठी खंडपीठ स्थापन करण्याची सूचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याच्या कामकाजाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता : या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारकडं कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली होती. शाश्वत विकासाच्या गरजेवर उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी भर दिला. खंडपीठानं सरकार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तसंच इतर पक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
भावी पिढ्यांचा विचार करावा : पुढील 100 वर्षात काय होईल याचा विचार करावा, भावी पिढ्यांचा विचार करायाल हवा. फक्त गगनचुंबी इमारती त्यावेळी असणार आहेत. आपल्याला मोकळ्या जागांची गरज नाही का? असा सवाल खंडपीठानं उपस्थित केला. यावेळी न्यायालयानं लंडन आणि इतर परदेशी शहरांचं उदाहरण दिलं. विदेशात मोकळ्या जागांवर भर दिला जातो. एकही वीट बांधण्याची परवानगी मिळत नाही, असं न्यायालयानं निरिक्षण नोंदवलं.
क्रॉंकिटचं जंगल उभारता येणार नाही :विकासाच्या नावाखाली खुल्या जागेशिवाय केवळ क्रॉंकिटचं जंगल उभारता येणार नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना होणारा विलंब, कामाचा दर्जा यावरही खंडपीठानं चिंता व्यक्त केली. "झोपडपट्टीवासीयांच्या दुरवस्थेबद्दल आम्हांला काळजी वाटते. तुम्ही झोपडपट्टीवासी आहात, याचा अर्थ तुम्हाला विकासकांच्या विवेकबुद्धीवर सोडलं जात नाही. झोपडपट्टीवासीय हे विकासकांच्या हातून बळी पडतात. विकासकांचे खासगी हितसंबंध गुंतल्यानं झोपडपट्टीवासीयांना त्रास सहन करावा लागतो,” असं न्यायालयानं म्हटलं.
विकासकांवर जबाबदारी सोपवावी : अशा परिस्थितीत सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिकारी अनेकदा मूक प्रेक्षक बनतात, असं न्यायालयानं म्हटलंय. या संदर्भात, जलद आणि दर्जेदार विकास सुनिश्चित करण्यासाठी काही जबाबदारी विकासकांवर सोपवावी. ठोस आणि व्यावसायिक विकास होणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, स्वच्छता आणि पुनर्विकास) कायद्याशी संबंधित 1 हजार 600 हून अधिक प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
हे वाचलंत का :
- राज्य सरकारचं 'विचित्र' झोपडपट्टी धोरण खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देते- उच्च न्यायालय - Maharashtra Govt Slum Policy
- धारावी पुनर्विकासाच्या समर्थनार्थ स्थानिकांचं आंदोलन, शासकीय सर्वेक्षणाला दिला पाठिंबा - Dharavi Redevelopment Project
