मुंबई Bombay High Court Order : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी राज्यातील 54 सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदावरील मिळणारी बढती नाकारली. त्यामुळं या सहायक पोलीस निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीनं धाव घेत याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठानं याची गंभीर दखल घेत शासनाला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
सहायक निरीक्षकांना नाकारली होती बढती :महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून जे सहायक पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना नियमानुसार बढती मिळावी, यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांच्याकडं दावा दाखल केला होता. त्या दाव्याच्या सुनावणी वेळी न्यायाधीश मृदुला भाटकर यांनी त्या अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदाची बढती देता येत नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत तातडीनं सहायक पोलीस निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठाकडं धाव घेतली. खंडपीठानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनानं यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
पोलीस निरीक्षक पदावर बढती देता येत नसल्याचा निर्वाळा :महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडं महाराष्ट्रातील 102 बॅचच्या सहायक पोलीस निरीक्षकांनी पोलीस निरीक्षक पदावर नियमानुसार बढती मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांचं म्हणणं होतं की, ते "निवड प्रक्रियेतून आलेले आहेत. त्यामुळं त्यांना त्या नियमाच्या अनुषंगानं बढती मिळायला हवी." परंतु महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या न्यायालयानं 104 बॅचच्या 84 अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात त्यांच्या बाजुनं निर्णय दिला. "मात्र 102 बॅचच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदावर बढती देता येत नाही," असं म्हणत निकाल दिला.
राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश :महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील सहायक निरीक्षकांनी ज्येष्ठ वकील सुरेश माने आणि वकील अनिल साखरे यांच्या वतीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. खंडपीठांसमोर त्यांनी म्हटलेलं आहे, की "1995 च्या महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार हे सहायक पोलीस निरीक्षक निवड प्रक्रियेतून भरती झालेले आहेत. त्यामुळं त्यांना बढती देणं क्रमप्राप्त आहे." यासंदर्भात न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र शासनाला या खटलाच्या निमित्तानं उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील महिन्यात याबाबतची सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा :
- 'कुटुंबाची सहमती नसल्यास लग्नाचं वचन तोडणं म्हणजे बलात्कार नाही'; उच्च न्यायालयाची महत्त्वपुर्ण टिप्पणी
- महिला शिपायानं हवालदार पतीला खोट्या 'पोक्सो'त अडकवलं; मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला जामीन
