मुंबईMid Day Meal Scheme News :मीरा भाईंदर येथील बचत गटाच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचं अन्न पुरवलं जात असल्यानं महापालिकेनं त्यांचं कंत्राट रद्द केलं होतं. महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात संस्थेमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं महापालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत बचत गटाची याचिका फेटाळून लावली.
खासगी कंत्राटदार किंवा बचतगटांच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन पुरवलं जाते. मात्र, हे भोजन बनवणाऱ्यांच्या चुकीचा फटका निष्पाप विद्यार्थ्यांना बसणार नाही, याची काळजी महापालिका प्रशासनानं घ्यावी, अशी सूचना खंडपीठानं केली.
अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट : कंत्राटदाराकडून मीरा भाईंदर येथील 12 शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवलं जात होतं. याचिकादार ओम शक्ती महिला सेवा सहकारी मर्यादित संस्थेला चांगल्या दर्जाचं अन्न पुरवण्यासाठी महापालिकेतर्फे पुरेशी संधी देण्यात आली. अनेकदा या संस्थेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असायचा. त्यामध्ये किडे आणि अळ्या सापडल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आल्या. याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं. परिणामी विद्यार्थ्यांना अनेकदा अर्धपोटी राहावं लागत असे, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला.
भोजनाचा दर्जा सुधारण्यात कंत्राटदाराला अपयश :मध्यान्ह भोजन ही योजना विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी बनवण्यात आली. समाजातील आर्थिक मागास शालेय विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचं भोजन मिळावं, हा या योजनेचा हेतू आहे. मात्र, अनेकदा संधी मिळूनही भोजनाचा दर्जा सुधारण्यात कंत्राटदाराला अपयश आलं. तसंच यामध्ये इतरही अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.
काळजी घेणं अधिक महत्त्वाचं-मीरा भाईंदर या संस्थेला महापालिकेनं दिलेलं कंत्राट रद्द करण्यापूर्वी अनेकदा संधी दिली. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचं पालन या प्रक्रियेमध्ये झालेलं आहे. महापालिकेनं कंत्राटदाराला वारंवार संधी दिली. त्यांच्याबाबत अतिशय सभ्यपणे व्यवहार करण्यात आला. परंतु अशाप्रकारे वारंवार चुकांकडं दुर्लक्ष करुन सुधारणा संधी देताना लहान शालेय विद्यार्थी यांच्या आरोग्याशी खेळ होणार नाही, याची काळजी घेणं अधिक महत्त्वाचं असल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. या प्रकरणात पंधरा महिने उलटल्यानंतर कारवाई करण्यात आली नव्हती, याची न्यायालयानं दखल घेतली.
न्यायालयानं नोंदवलं निरीक्षण : 23 शालेय विद्यार्थ्यांनी अन्नामध्ये अळ्या सापडल्याची तक्रार केली. त्या विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या अन्नामुळे उपाशी राहावं लागलं होतं. महापालिका प्रशासनानं मध्यान्ह भोजन शालेय विद्यार्थ्यांना पुरवण्यापूर्वी त्याच्या दर्जाची चौकशी करून चांगल्या दर्जाचं जेवण घेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. जेव्हा शाळांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी पूर्व सूचना देऊन येतात, किंवा त्यांच्यासाठी जे अन्न उपलब्ध केलं जातं, तेव्हा दर्जा अत्यंत उच्च असतो, असं निरीक्षण यावेळी न्यायालयानं नोंदवले. मीरा भाईंदर महापालिकेने सदर संस्थेचे कंत्राट रद्द केले होते. त्या विरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निर्णय योग्य असल्याचं निरीक्षण नोंदवून याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा
- आध्यात्मिक आघाडीचा शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनात अंडी देण्यास विरोध
