मुंबई Bombay High Court : एखाद्या व्यक्तीनं केवळ बीजांड किंवा शुक्राणू (स्पर्म) दान केल्यानं त्यांना इन विट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) उपचारांद्वारे जन्मलेल्या अपत्यावर पालकांचा कोणताही हक्क मिळू शकत नाही, असं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांनी एका महिलेचा युक्तीवाद फेटाळून लावताना हा निकाल दिलाय.
महिलेची याचिका फेटाळली :नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होऊ शकत नसलेल्या एका महिलेनं तिच्या बहिणीला स्वेच्छेनं तिची बीजांड (oocyte) दान केली होती. त्यानंतर सरोगसीद्वारे जुळ्या मुली झाल्या. मात्र, नंतर तिनं आपण त्या मुलांची जैविक आई असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयानं तिची याचिका फेटाळून लावली लावली. तिला असा कोणताही अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं. महिलेनं तिची बीजांड दान करताना इच्छुक पालकांमध्ये सरोगसी करार केला होता. त्य नंतर घडलेल्या एका अपघातामध्ये दान केलेल्या महिलेचा पती, तिची मुलगी मृत्युमुखी पडले. त्यामुळं सदर महिला उदासीन राहू लागल्यानं तिच्या बहिणीनं तिला आपल्या घरी आणलं. त्यानंतर संबंधित महिला त्यांच्यासोबत राहू लागली. मात्र, त्यानंतर महिलेची बहिण तसंच पतीमध्ये वादावादी होऊ लागली. त्यामुळं बहिणीच्या पतीनं त्याच्या पत्नीला सोडत आपलं राहतं घरदेखील सोडलं. त्यानंतर दोन जुळ्या मुली घेऊन दान करणाऱ्या महिलेसोबत तो दुसऱ्या घरी राहू लागला. त्यावेळी जुळ्या मुलींचं वय दोन वर्षे होतं. आता त्या पाच वर्षांच्या आहेत.
सरोगसी कायद्याच्या आधारे दिला निकाल : याबाबत, असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी)च्या 2005 च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणं शुक्राणू-बीजांड दान करणाऱ्या व्यक्तीला त्यामधून होणाऱ्या अपत्यांवर पालक असल्याचा दावा करता येणार नाही, असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलंय, याकडं न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधलं. यामुळं या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना 'त्या' जुळ्या मुलींची जैविक आई असल्याचा दावा करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं. आपल्या पत्नीची बहीण ही दाता असल्याचं पतीतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद, मार्गदर्शक तत्त्वे, सरोगसी कायद्याच्या आधारे न्यायमूर्तींनी निकाल दिला.
मुलींना भेट देण्यास नकार दिल्यानं याचिका : न्यायाधीशांनी याकडं लक्ष वेधलं की, जोडपे, सरोगेट आई तसंच डॉक्टर यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यामध्ये दात्याचा समावेश नाही. त्यामुळं दात्याला कायदेशीर अधिकार नाही. याचिकाकर्त्याच्या बहिणीची मर्यादित भूमिका oocyte दात्याची असते. ती स्वेच्छेनं तिची बीजांड दान करते. दाता अनुवांशिक आई होण्यासाठी पात्र ठरू शकते. परंतु अशा पात्रतेमुळं तिला कोणतेही कायदेशीर अधिकार मिळत नाहीत. जुळ्या मुलींची जैविक आई असल्याचा दावा करण्याचा तिला अधिकार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. आपल्या मुलींना भेट देण्यास नकार दिल्याविरोधात जुळ्या मुलांच्या आईनं ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. गणेश गोळे, अतित शिरोडकर, भाविन जैन, विराज शेलटकर, कुंजन मकवाना, ओजस गोळे, अक्षय बनसोडे आणि राहुल शेळके यांनी बाजू मांडली. अधिवक्ता कोकिला कार्ला, पतीतर्फे अल्फिया मनस्वाला, सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील हमीद मुल्ला आणि देवयानी कुलकर्णी यांनी ॲमिकस क्युरी म्हणून काम पाहिलं.
