कोचर दाम्पत्याला अटक म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सीबीआयवर ताशेरे

Kochhar Couple Arrest Case: "कोचर दाम्पत्याला बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणात केलेली अटक ही मनमानी स्वरूपाची होती," असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलेलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं आदेशपत्रात सीबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबईKochhar Couple Arrest Case :व्हिडिओकॉन कंपनी समूहाला आयसीआयसीआय बँकेने बेकायदेशीररीत्या कर्ज दिलं, असा सीबीआयचा आरोप होता. सीबीआयनं डिसेंबर 2022 मध्ये कोचर दाम्पत्याला अटक केली होती. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनाकरिता चंदा कोचर यांनी खटला दाखल केला होता. त्याबाबत न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या न्यायालयानं सोमवारी (19 फेब्रुवारी) आदेशपत्र जारी केले.

यापूर्वी दिले होते तोंडी आदेश:आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालिका पदावर असताना चंदा कोचर यांनी पती दीपक कोचर यांच्याशी संगनमत करून वेणुगोपाल धूत यांच्या व्हिडिओकॉन कंपनी समूहाला कथिरित्या बेकायदेशीररित्या 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा आरोप सीबीआयकडून ठेवण्यात आला होता. त्या आरोपाच्या आधारेच 23 डिसेंबर 2022 रोजी पती दीपक कोचर आणि पत्नी चंदा कोचर यांना अटक केली होती. याच अटकेच्या विरोधात कोचर दाम्पत्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनाकरिता अर्ज केला होता. 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी तोंडी आदेश खंडपीठाकडून देण्यात आला होता.



कायद्याचा विचार न करता केलेली अटक:खंडपीठानं सोमवारी जारी केलेल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की, '' 23 डिसेंबर 2022 रोजी कोचर दाम्पत्याला अटक केली. यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 41 अनुसार त्यांना नोटीस बजावली गेली होती. मात्र, त्याच्याशिवाय दुसरी कुठलीही सामग्री त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 41 अ, उपकलम तीन हे फौजदारी प्रक्रिया संहितेची आवश्यकता पूर्ण करत नाही. त्यामुळेच मनमानीरीतीनं ही अटक केलेली आहे. कायद्याच्या आधारे कोणताही विचार न करता ही अटक केली आहे.''



सबळ कारणाशिवाय झाली होती अटक:मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या लिखित आदेशपत्रात अत्यंत स्पष्ट शब्दात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यात नमूद केलं आहे की, "सीबीआय म्हणते, या जोडप्यानं तपासात सहकार्य केलं नाही. म्हणून त्यांना अटक केली गेली. परंतु फौजदारी प्रक्रिया संहिता नुसार संशयिताना चौकशी यंत्रणा नोटीस जारी करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांच्या आधारे पाहता ती आरोपी व्यक्ती जर न्यायालयात हजर झाली असेल आणि नोटीसचे पालन केलं असेल, तर अटक करण्याचं पुरेसं कारण नमूद केल्याशिवाय अटक केली जाऊ शकत नाही. नेमकं या खटल्यामध्ये तेच घडल्याचं स्पष्टपणे तथ्य समोर आलेलं आहे.''

हेही वाचा: