मुंबई Bombay High Court : पुण्यातील उच्चशिक्षित जोडप्याचं फेब्रुवारी 2018 मध्ये लग्न झालं होतं. त्या दोघांमध्ये लग्न झाल्यानंतर काही काळानं वैवाहिक वाद सुरू झाले. त्यांनी घटस्फोटासाठी प्रक्रिया सुरू केली. परंतु बायकोनं 9 जुलै 2023 रोजी पतीच्या विरोधात पुणे इथल्या पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पतीनं त्या एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल एस चांदूरकर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी पत्नीनं दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.
न्यायिक पदावर असलेल्या पतीवर पत्नीकडून गुन्हा :या प्रकरणातील पती हा न्यायिक पदावर पुणे जिल्ह्यात कार्यरत आहे. तर पत्नी डॉक्टर आहे. दोन्ही उच्चशिक्षित असून त्यांची भेट एका वैवाहिक संकेतस्थळावर झाली होती. त्यांनी 2018 च्या फेब्रुवारी महिन्यात लग्न केलं. परंतु लग्नानंतर काही महिन्यांमध्ये त्यांच्यात वाद होऊन ते विकोपाला गेले. त्यानंतर त्यांनी घटस्फोटासाठी मुंबई दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. परंतु 7 जून 2023 रोजी नवरा-बायकोत जोरदार भांडण झालं. 9 जुलै 2023 रोजी पत्नीनं पतीविरुद्ध पुण्यातील पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केला होता. नव्यानं त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं पत्नीनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला आहे.
पती शरीरसंबंध ठेवत नसल्याचा पत्नीचा आरोप :पत्नीनं दाखल केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे, "ती ज्या ठिकाणी कार्यरत होती, तिच्या कार्यालयात तिची सासू तिच्या पतीचा भाऊ आणि तिचा पती हे अनेकदा आले. त्यांनी तिच्यावर जबरदस्ती करुन धाक दाखवला. त्यानंतर परस्पर संमतीनं घटस्फोट घे, कोर्टातून घटस्फोटासाठी जो खटला दाखल केलाय तो मागं घे." असं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र पतीचं म्हणणं होतं की, पत्नीनं दाखल केलेलं प्रकरण केवळ पतीला त्रास देण्याच्या हेतूनं दाखल केलेली होती. 7 जून 2023 रोजी त्यांचं भांडण झालं. त्याच्या एक महिन्यानंतर 9 जुलै 2023 रोजी पत्नीनं तक्रार दाखल केली, त्यावरुन गुन्हा दाखल झाला होता. याकडं पतीच्या वतीनं वकिलांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तर पत्नीचा दावा असा होता की,"पती तिच्याशी शरीर संबंध ठेवण्याच्या स्थितीत नव्हता आणि त्यासाठी वैद्यकीय सल्ला घेण्याचा सल्ला देखील तिनं दिला." असं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं. मात्र पतीचं म्हणणं होतं, की, "2022 ते 2023 मध्ये व्हॅलेंटाईन डेच्या वेळेला त्यांनी ताज हॉटेलमध्ये एकत्र वेळ घालवला. त्यामुळं पत्नीचं म्हणणं खरं नाही." असा दावा त्यांनी केला.
न्यायालयानं गुन्हा केला रद्द :खंडपीठानं पतीवर दाखल केलेला गुन्हा उपलब्ध वस्तुस्थिती आणि तथ्याच्या आधारे रद्द केला. या निर्णयात म्हटले की "सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका खटल्यानुसार एफआयआरमध्ये 498 (अ) भादंवी 506 आणि 503 आणि इतर कलम जे लावलेले आहेत. तशी प्रत्यक्षात ठोस वस्तुस्थिती या प्रकरणात समोर येत नाही. परिणामी एफआयआर चालू राहणं म्हणजे कायद्याचा तसेच न्यायलयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. म्हणूनच दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत आहोत." याचिकाकर्त्याच्या वतीनं वकील एस आर नारगोलकर तर प्रतिवादी यांच्या वतीनं सागर कासार आणि इतर सहकारी वकिलांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा :
- म्हाडा अभियंत्याकडून सादर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरण, उच्च न्यायालयाने केला अटकपूर्व जामीन मंजूर
- अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; 12 वीच्या परीक्षेसाठी आरोपीला उच्च न्यायालयानं मंजूर केला अटकपूर्व जामीन
- आई-वडिलांचं मुलाशी भावनिक नातंच नाही; 'दत्तक निर्णय' उच्च न्यायालयानं केला रद्द
