मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दणका दिल्यानंतर, आता पालिका प्रशासन ऍक्टिव्ह मोडवर आल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईतील बेकऱ्यांना पालिका प्रशासन नोटीसा बजावत आहे. लाकडी भट्ट्या बंद करून गॅस किंवा विद्युत भट्ट्या वापरण्याचं आवाहन पालिका प्रशासन बेकरी चालकांना करत आहे. तर, दुसरीकडं महालक्ष्मी येथील धोबीघाटमधील लाकडी चुली बंद करून तिथे गॅस कनेक्शन देण्याच्या तयारीत पालिका प्रशासन आहे. या कारवाया करत असतानाच पालिकेनं आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या स्मशानभूमीत देखील बदल करण्यासाठी आता धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचं दिसून येत आहे. पुढील पाच वर्षात प्रदूषण विरहित स्मशानभूमी साकारण्याचं पालिकेचं धोरण असल्याची माहिती, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त राजेश ताम्हाणे यांनी दिली.
लाकडामुळं प्रदूषणात वाढ : केवळ लाकूड जाळल्यानं मुंबईत बारा टक्के प्रदूषण होत असल्याचं आयआयटी मुंबईने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. वर्ष 2017–18 मध्ये आयआयटी मुंबईनं याबाबतचं सर्वेक्षण केलं होतं. या सर्वेक्षणात मुंबईतील बेकऱ्यांमुळं आणि त्यात वापरल्या जाणाऱ्या लाकडामुळं प्रदूषणात वाढ होत असल्याचं समोर आलं. ह्या प्रदूषणात स्मशानभूमीतील हिंदू पारंपरिक पद्धतीने केलेल्या अंत्यसंस्कारांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळं आता पालिका प्रशासन पर्यावरण पूरक स्मशानभूमी सुरू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं दिसून येत आहे.
बायोमासमुळं लाकडांची बचत : माहितीनुसार, मुंबईत एकूण 263 स्मशानभूमी आहेत. त्यातील 225 पारंपरिक सरपणावरील स्मशानभूमी असून, त्यापैकी 10 स्मशानभूमीमध्ये विद्युत दाहिन्या आहेत. तर, 18 स्मशानभूमीत गॅस दाहिन्या आहेत. सोबतच 225 लाकडी स्मशानांपैकी 14 स्मशानांमध्ये ब्रिकेटस बायोमासचा इंधन म्हणून वापर करण्याच्या विचारात बृहन्मुंबई महानगरपालिका असल्याची माहिती प्रशासनानं दिली आहे. ब्रिकेटस बायोमासचा वापर केल्यानं प्रदूषणात घट होईल असा पालिकेचा दावा आहे. तसंच, बायोमासमुळं लाकडांची देखील बचत होणार असल्याचं महानगरपालिकेनं म्हटलं आहे. एका मृतदेहाला जाळण्यासाठी साधारण साडेतीनशे ते चारशे किलो लाकडाची गरज असते. तेच बायोमासचा वापर केल्यास केवळ शंभर ते दीडशे किलो लाकूड एक मृतदेह जाळण्यासाठी लागणार आहे. त्यामुळं 250 ते 300 किलो लाकडाची बचत होणार असल्याचं प्रशासनानं म्हटलं आहे.
हिंदू संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता : हिंदू धर्मात मृत शरीरावर अंत्यसंस्काराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याचे अनेक विधी असतात. शास्त्रोक्त पूजा असते आणि मृतदेहाला मृत व्यक्तीच्या मुलाच्या हाताने अग्नी दिला जातो. त्यामुळं विद्युत आणि गॅस दाहिन्यांचा वापर वाढल्यास हिंदू संघटनांकडून त्याचा विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिकेनं असा काही निर्णय घेतल्यास मुंबईकरांची नेमकी काय प्रतिक्रिया आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही लोकांशी देखील बातचीत केली. यावेळी बोलताना गणेश आंब्रे यांनी सांगितलं, मुंबईतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याच्या बातम्या आम्ही पाहतो. प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जात असतील तर त्या चांगल्याच आहेत. फक्त जे काही विधी केले जातात ते करण्यासाठी प्रशासनाने वेळ द्यायला हवा.
पारंपरिक पद्धतीने अग्नी देण्यासाठी झाडांची कत्तल :यासंदर्भात आणि राष्ट्राभिमानी सेवा समिती या हिंदुत्ववादी संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पळ यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की, "आज घडीला बदल हे व्हायलाच पाहिजेत. पालिकेनं हा जो काही निर्णय घेतला आहे तो निश्चितच चांगला आहे. मात्र, किमान विधी करता थोडी तरी लाकडे स्मशानभूमीत प्रशासनाने ठेवावीत. जेणेकरून शास्त्रोक्त विधी केले जातील. आज घडीला पारंपरिक पद्धतीने अग्नी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जात आहे. त्यामुळं पालिकेने हे महत्त्वाचे बदल केल्यास पर्यावरण देखील वाचेल. मृतदेह जळण्याचा वेळ वाचेल आणि खर्च देखील वाचेल. फक्त विधीसाठी पालिकेने थोड्या लाकडांची व्यवस्था करावी. पर्यावरणच्या दृष्टीने आणि जनसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हिंदू धर्माच्या पवित्र्याला न दुखावता निर्णय घेणं ही काळाची गरज आहे."
पर्यावरणपूरक स्मशानभूमी तयार करणार : पालिकेचे पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त राजेश ताम्हाणे यांनी सांगितलं, "मुंबईतील प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी पालिका प्रशासन कटिबद्ध आहे. त्या दृष्टीनं कारवाया सुरू आहेत. प्रशासन देखील स्मशानभूमी बदल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पुढील पाच वर्षात पर्यावरणपूरक स्मशानभूमी तयार करण्याचा पालिकेचा निर्धार आहे. काही ठिकाणी विद्युत स्मशानभूमी तर, काही ठिकाणी गॅस स्मशानभूमी तयार केल्या जातील. ज्या ठिकाणी गॅस पाईपलाईन पोहोचवणे शक्य नाही तिथे विद्युत स्मशानभूमी सुरू केली जाईल."
हेही वाचा -
- कोयना धरणग्रस्ताला सहा महिन्यांत जमीन द्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सचिवांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा एमएमआरडीएला धक्का, कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस न्यायालयाकडून रद्दबातल
- अल्पवयीन मुलीबरोबरच्या संबंधातील आरोपीला न्यायालयानं दिला जामीन; प्रेम संबंधाकडं वेधलं लक्ष