धानाच्या धर्तीवर सोयाबीनसह कापसाला अनुदान द्या; शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीनं मंजूर करा, भाजपा नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडं मागणी - BJP Leaders On Farmers Issues

BJP Leaders On Farmers Issues : राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी कापूस (Cotton) आणि सोयाबीन (Soybean) पिकाची लागवड केली जाते. कधी हवामानाचा फटका तर कधी सरकारी धोरणाचा पिकाला फटका बसतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी जिल्ह्यातील भाजपा नेत्यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नावानं जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना निवेदन दिलं आहे.

नागपूर BJP Leaders On Farmers Issues : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी हळूहळू जोर धरत आहे. विरोधकांकडून या संदर्भात मागणी केली जात असताना, आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात आज नागपूर जिल्ह्यातील भाजपा नेत्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांची भेट घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नावाने निवेदन दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारनं तातडीनं मंजूर कराव्यात असं निवेदनात म्हटलंय.

पिकांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी : नागपूरसह विदर्भातील सोयाबीन (Soybean) आणि कापसाला (Cotton) अनुदान देण्यात यावं, 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळं न मिळालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासह शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीक विमा, अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळं पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनामधून करण्यात आली आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करू नका :यासंदर्भात भाजपा नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावानं निवेदन दिलं आहे. नागपूरसह विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, तसंच विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्तानं एक विशेष बैठक बोलावून यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आलीय.

कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी असण्याच्या आधी मी एक शेतकरी आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांच्याकडं पाठवत आहे. सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी अनुदान शासनाकडून मिळावं. कमी भाव मिळाल्यामुळं त्यांचा लागवडीचा खर्च देखील निघाला नाही. पिक विमा, कर्जमाफी अशा अनेक प्रश्नांच्या समाधानासाठी शेतकऱ्यांनी आपली मागणी केल्यास त्यात गैर काहीच नाही. सरकारनं तातडीनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. - आशिष देशमुख,भाजपा नेते

महायुतीला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका: धानाच्या धर्तीवर सोयाबीनसह कापसाला अनुदान देण्यात यावं. शेतकऱ्यांचं अनुदान व्यापाऱ्यांना जाऊ नये. कर्जमाफीच्या संदर्भातील अडचणी दूर कराव्यात. पिक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळत नाही, तो मिळावा. विदर्भातील शेतकरी अडचणीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याचं दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीनं लक्ष घालून विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी देखील आलीय.



काय आहेत मागण्या?

1) ज्याप्रमाणं महाराष्ट्र शासनानं धानाला उत्पादन कमी झाल्यामुळं प्रती हेक्टरी 20 हजार रूपयाची मदत शेतकऱ्यांना दिली, त्याचप्रमाणं नागपूर जिल्ह्यातील मुख्य पिक सोयाबीन तसंच कापूस असल्यामुळं आणि ते अल्प प्रमाणात झाल्यानं भाव अत्यंत कमी मिळाला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. सोयाबीन व कापसालासुध्दा हेक्टरी 20 हजार रूपये अनुदान शासनातर्फे जाहीर करावं.

2) नागपूर जिल्ह्यामध्ये ऑगष्ट-सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळं नुकसानग्रस्त भागात नुकसानीचे पंचनामे जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नागपूर यांच्याकडून करण्यात आले. संबधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीकरता महाराष्ट्र शासनास 56 कोंटीच्या मदतीचा अहवाल पाठवला आहे. पण चार वर्षे लोटूनही अद्याप महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसान निधी मिळालेला नाही.

3) तीन वेळा झालेल्या कर्ज माफीतून जे शेतकरी सुटले आहेत त्यांचं कर्ज माफ करण्यात यावं.

4) शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढूनही ज्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के विमा मिळाला आहे, असे सर्व शेतकरी 75 टक्के पिक विमा मिळण्याची शासनाकडं वाट पाहात आहेत.

5) अतिवृष्टीची व गारपिटची नोंद झाली असताना 2023-24 मधील नुकसान भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही.

6) शेतकरी वापरत नाही अशाही शेतकऱ्यांना पंपाचे बिल द्यावे लागले.

7) संत्रा विमा हप्ता नागपूर जिल्ह्याकरिता 20,000/- प्रती हेक्टर व अमरावती जिल्ह्याकरिता 12,000/- प्रती हेक्टर व अकोला जिल्ह्याकरिता 4,000/- प्रती हेक्टर भरावा लागतो. याबाबत आपल्याकडून समन्याय आदेशाची अपेक्षा आहे.

8) बांगलादेश आयात शुल्क संत्रावर जास्त वाढल्यामुळं संत्रा बागायतदाराचे दर कमी झाले. परिणामी त्याचे नुकसान झाले. मागील अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचे गांभीर्य लक्षात घेवून शासनाने संत्रा बागायतदारांसाठी तत्काळ 171 कोटी मंजूर केले, पण हा पैसा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न मिळता हा पैसा संत्रा व्यापाऱ्यांना मिळत आहे.

हेही वाचा -