राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात बांगलादेशी रोहिंग्या नागरिकांचा सुळसुळाट : किरीट सोमय्या

बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमाना मोठ्या प्रमाणात जन्माचे दाखले दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

नागपूर :गेल्या काही वर्षात केवळ महाराष्ट्रातचं नाही तर, संपूर्ण देशात बांगलादेशी रोहिंग्या नागरिकांचा सुळसुळाट वाढला आहे. मोठ्या प्रमाणात यांना सर्रासपणे जन्माचे दाखले दिले जात असल्याच गंभीर आरोपी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलाय. त्यांनी आज नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकार यांची भेट घेत अवैध वास्तवास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 2024 या वर्षात उशिरा जन्म प्रमाणपत्र देण्याचं अधिकार हे जिल्हाधिकारी आणि एसडीएम यांना देण्यात आलं आहे.

विधानसभा निवडणूकीची आचार संहिता लागू असताना वोट जिहादच्या अंतर्गत काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची सेना, एम.आय.एम यांच्यासह काही मुस्लिम संस्था आणि बांगलादेशच्या सीमेवरील एजंटनं मोठा गेम प्लान तयार केला. जुलैनंतर ठीक ठिकाणी आचारसंहिताचा काळ असताना लोकसभेत यांचा विजय झाला होता. राज्यातही आपलेचं सरकार येणार असं त्यांना वाटत होतं. चार-पाच महिन्याच्या काळात महाराष्ट्रात दोन लाख बांगलादेशी रोहिंग्यानी जन्माचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला.

या लोकांनी उशिरा जन्मप्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. राज्यात 1 लाख 7 हजारांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आलं असून जवळजवळ 90 हजार अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे असा खुलासा त्यांनी केलाय.

1 लाख 7 हजार लोकांची चौकशी होणार :नोव्हेंबर महिन्यात ज्यावेळी मालेगाव मध्ये गेलो होतो. त्यावेळी ही धक्कादायक बाब पुढं आली. दोन लाख बांगलादेशींना भारतीय बनवण्याचं कारस्थान झालं आहे. हा खुलासा झाल्यानंतर मालेगावचे तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. उशिरा ज्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आणि जे 1 लाख 7 हजार लोकांना प्रमाणपत्र दिलं त्यांची चौकशी होणार आहे.

जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार : 1969 मध्ये हा कायदा आला होता. त्यामध्ये अनेक भारतीयांकडं जन्म प्रमाणपत्र नव्हतं. त्यामुळेचं जन्माचे दाखले देण्याचा संपूर्ण अधिकार ज्यूडीशियरीकडं देण्यात आला होता. नंतर त्यामध्ये सुधारणा होऊन अधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.

मालेगावातुन कटकारस्थान सुरू : गेल्या काही महिन्यांत 2 लाख 7 हजार अर्ज आले आहेत. मी 37 तालुक्यात जाऊन आलो. त्यात 99 टक्के रोहिंग्या बांगलादेशी मुस्लिम आहेत. हे कटकारस्थान मालेगावमध्ये सुरू झालं. एटीएसला या कामाची चौकशी करण्याच सुचवलं आहे. 2 लाख प्रमाणपत्र थांबवणं आणि चौकशी केल्यानंतर बांगलादेशींना परत बांगलादेशला पाठवण्यात येणार आहे. हा गेम प्लान करण्यासाठी मालेगाव येथे जो बँक घोटाळा झाला होता. त्यातून पैसे आले असा खुलासा देखील त्यांनी केलाय.

आणखी अधिकारी निलंबित होतील :मालेगाव तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. आणखी काही ठिकाणी निलंबन होणार आहे. एका बाजूला या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई तर, दुसऱ्या बाजूला बांगलादेशींना परत त्याच्या देशात पाठवायचं आणि तिसऱ्या बाजूला यापुढं देताना व्यवस्थित लक्ष ठेवून देण्यात यावं.

राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात बांगलादेशी :यवतमाळ इथं साडेतेरा हजार बांगलादेशींना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. अमरावतीत 15 हजार लोकांना देण्यात आलं तर, अकोल्यात ही 15 हजार लोकांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. तर, अंजनगाव सुर्जीत येथे चौदाशे लोकांना दिले असून ते सर्व चौदाशे बांगलादेशी मुस्लिम आहेत.

हेही वाचा :