मनाजोगं खातं न मिळाल्यानं राज्यातील काही मंत्री नाखूष, अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती

राज्य मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप झाल्यानंतर अनेकांची नाराजी लपून राहिली नाही. त्यात आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केलंय. काहीजण नाखूष असल्याचं ते म्हणालेत.

बारामती - राज्याच्या मत्रिमंडळात मंत्र्यांची मोठी संख्या पाहता प्रत्येकाला खातेवाटप करताना सगळेच खूष होतील असं नाही. त्यामुळे नक्कीच काही मंत्री नाखूष आहेत आणि ते स्वाभाविक आहे असं उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून खात्यांचं वाटप झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पवार म्हणाले की, प्रलंबित प्रकल्पांचं काम लवकरच सुरू होईल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या अजित पवार यांनी बारामती या त्यांच्या मतदारसंघात रोड केला. तसंच त्यांनी सत्कार कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "मंत्र्यांची संख्या जास्त असल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्येक मंत्र्याला एक खातं द्यावं लागलं. साहजिकच, काही जण आनंदी आहेत आणि काही नाहीत," पवार एका कार्यक्रमात बोलत होते.

अजित पवार यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिलं की राज्य मंत्रिमंडळात केवळ सहा राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे, तर उर्वरित 36 कॅबिनेट मंत्री आहेत. अर्थमंत्रिपद स्वतःकडे कायम ठेवलेल्या अजित पवार यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारणार असल्याचं सांगितलं. उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 20 नोव्हेंबरच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक प्रकल्पांचं काम तात्पुरतं थांबवावं लागलं. ते आता सुरू होतील. 23 नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. प्रलंबित प्रकल्पांबाबत आम्हाला विविध पत्रं मिळाली होती, आता आम्हाला थोडा वेळ द्या, प्रत्येक काम पूर्ण होईल, असंही पवार म्हणाले.

खात्यांचं वाटप झाल्यानंतर अनेक मंत्री आपापल्या मतदारसंघाला भेट देत आहेत, असं सांगून पवार म्हणाले की, मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रलंबित कामं लवकरच सुरू होतील. ते म्हणाले, महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. मला मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेऊन अर्थसंकल्प तयार करायचा आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचं गृह खातं आपल्याकडेच ठेवलं. ते ऊर्जा, कायदा आणि न्यायव्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग आणि माहिती आणि प्रसिद्धी विभाग देखील हाताळतील. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम खातं (सार्वजनिक उपक्रम) आणि अजित पवार यांना वित्त आणि नियोजन आणि राज्य उत्पादन शुल्क देण्यात आलं आहे.

हेही वाचा..