मुंबई Sanjay Raut Allegation : मंगळवारी 7 मे रोजी तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला आता नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून, नाशिक महापालिकेत घोटाळा झाल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. रविवारी संजय राऊत यांनी नाशिक महानगरपालिकेच्या हद्दीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं 800 कोटीचा भूसंपादन घोटाळा केल्याचा आरोप केला. आपण दोनच दिवसात यासंदर्भातली कागदपत्रं सर्वांसमोर सादर करणार असल्याचं संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत नेमके काय पुरावे सादर करणार, याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
नगर विकास खात्यात भूसंपादन घोटाळा :या संदर्भात मुंबईत माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिका हद्दीत नगर विकास खात्याच्या अंतर्गत भूसंपादन घोटाळा करण्यात आला. त्यातून आठशे कोटीचा गैरव्यवहार करण्यात आला. नाशिकमधल्या आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांना भूसंपादनाच्या नावाखाली आठशे कोटी रुपयांची कशी खैरात केली आणि हे 800 कोटी बिल्डरांच्या माध्यमातून कोणाला गेले यासंदर्भात माझं काम सुरू आहे. यासंदर्भात रितसर तक्रार मी करत आहे. नगर विकास खातं मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. मग ते ठाकरे सरकार असताना असो किंवा आता असो, हे खातं त्यांच्याकडंच आहे. सर्व महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अशाप्रकारे घोटाळे होत आहेत. हा जो पैसा राजकारणामध्ये येत आहे. महाराष्ट्रात तो कोणत्या माध्यमातून येत आहे? त्याचा खुलासा आम्ही करणार आहोत."
भूसंपादनात 800 कोटी गैरमार्गानं केले गोळा :पुढं बोलताना राऊत म्हणाले, "नाशिक महानगरपालिकेमध्ये एका व्यवहारात भूसंपादनात 800 कोटी रुपये गैरमार्गानं गोळा केले. हा जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा शिवसेना फडणवीस गटाकडं कसा पोहोचत आहे? हे मी दोन दिवसात तुमच्याकडं पुरव्यासहित देणार आहे. हा नगर विकास खात्याचा घोटाळा आहे. सरकार कोणाचंही असेल, पण नगर विकास मंत्री तेच होते आणि तेच आहेत. साधारण 17 ते 18 महत्त्वाचे बिल्डर आहेत. ते शिवसेना फडणवीस गटाशी संबंधित आहेत. त्यांना हा लाभ मिळावा, म्हणून भूसंपादनाचा रेटा लावला. भूसंपादनाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, पण बिल्डरांना पैसे मिळाले. हे सगळे बिल्डर मिंधे आणि कंपनीचे खास हस्तक आहेत. समृद्धीमध्ये देखील तेच झालं. मी फक्त सध्या नाशिक महानगरपालिकेतल्या भूसंपादनाचं एक प्रकरण देणार आहे. त्यानंतर या राज्यामध्ये काय चाललं आहे, ते तुम्हाला कळेल. पुराव्यासह इकडंच फाईल ठेवल्या जातील, ते तुम्ही चेक करू शकता."