2-5 टक्के भ्रष्टाचार म्हणजे तो किती खोलवर गेलाय हे कळते, पीकविम्यावरून जयंत पाटलांचा सरकारवर प्रहार

राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवरदेखील कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंनी दिलेत. मात्र या पीकविम्यातील भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी कृषिमंत्री आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केलीय.

मुंबई-राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. जर तुम्ही पीक विमा उतरवला असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी अतिशय महत्त्वाची आहे. राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवर आणि राज्यातील पाच ते सहा जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. हा गैरप्रकार समोर आल्यानंतर यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तसेच राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवरदेखील कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिलेत. मात्र या पीकविम्यातील भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी कृषिमंत्री आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केलीय.


दोन-पाच टक्के भ्रष्टाचार होतोच :दरम्यान, पीकविमा योजनेत काही शेतकऱ्यांनी बोगस पीकविमा उतरवून याचा लाभ घेतलाय. धक्कादायक म्हणजे सरकारी जमीन, महावितरणची जागा, वनविभाग, धार्मिक स्थळे आणि एनए प्लॉट या जागांवरसुद्धा विमा उतरवल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आलेत. तसेच यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचं कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंना विचारला असता ते म्हणाले, "बघा कुठल्याही योजनेत दोन-पाच टक्के भ्रष्टाचार हा होतोच आणि गैरप्रकार घडतो," असं धक्कादायक विधान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंनी केलंय. मात्र कृषिमंत्र्यांच्या या धक्कादायक विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी जोरदार टीकास्त्र डागलंय.

भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं उखडून काढण्याची गरज : विशेषत: दोन-अडीच वर्ष जे वेगवेगळ्या लोकांनी असेच पीकविमा योजनेतून पैसे घेतले आहेत, त्याची वसुली करणं हेदेखील महत्त्वाचं आहे. सव्वा चार लाख अर्ज बाद केलेत, हे सरकारने आता हे कबूल केलंय. पण या योजनेतील भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं उखडून काढण्याची जबाबदारी गृहखात्याची आहे. पीकविम्याची योजना आणल्यानंतर कृषी खात्यानं काही वर्ष या योजनेचा लाभ घेतलाय. त्यांची खाती तपासली पाहिजेत, त्यांच्या खात्यावर आणखी किती पैसे जमा झाले आहेत, अशी मागणी जयंत पाटलांनी केलीय. तसेच दोन-पाच टक्के भ्रष्टाचार आहे हे सरकारने कबूल केलंय. याचाच अर्थ भ्रष्टाचार किती खोलवर गेला आहे हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. हजारो कोटी रुपये या राज्यामध्ये पीकविमा योजनेसाठी दिले गेलेत. खरंतर सामान्य शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली होती. पण सामान्य शेतकरी बाजूला पण ही योजनाच राबवणारे त्यातील काहींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. हे गंभीर असल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा -