मुंबई Wine Industry:राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, शेतकऱ्यांना द्राक्ष लागवडीस (Grapes Farming) प्रोत्साहन मिळावं, तसेच सुकामेवा बनवणं, द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनाची निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारनं द्राक्षावर आधारित वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण राबविलं आहे. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यात उत्पादित झालेल्या आणि अंतिमतः विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर (Wine) असलेले 20 टक्के मूल्यवर्धित कर भरल्यास त्यापैकी 16 टक्के कराच्या रक्कमे इतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत योजना शासनानं अंमलात आणली आहे.
व्हॅट परतावा योजना : वाईन उत्पादक घटकास प्रोत्साहन योजने अंतर्गत व्हॅट परताव्याचे प्रलंबित दावे निकाली काढणे आणि सदर योजनेची अंमलबजावणी पुढे सुरू ठेवण्याबाबत सरकारनं निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षात एकूण 96 कोटी 36 लाख रुपये रक्कमेतून 15 कोटी वजा केले. 81 कोटी 36 लाख रुपये रक्कमेचे 12 दावे प्रलंबित आहेत. त्यापूर्वीच्या कालावधीचे दोन कोटी दहा लाख रुपयांचे प्रलंबित 15 दावे आणि 57 कोटी सहा लाख रुपये यांचे 15 दावे, असं एकूण 140 कोटी 53 लाख रक्कमेचे दावे प्रलंबित होते. उद्योग विभागानं केलेल्या विनंती नुसार वाईन उद्योगात प्रोत्साहन योजने अंतर्गत उर्वरित प्रलंबित दावे निकाली काढण्याकरिता निर्णय घेण्यात आला. त्याला वित्त विभागानं पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार राज्यातील वाईन उद्योगांना 16 कोटी रुपये वॅट परतावा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.