मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा म्हणणाऱ्या आमदाराला कपडे फाटेपर्यंत..., ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांचा इशारा

कर्नाटक राज्यातील काँग्रेसचे आमदार लक्ष्मण सावदी यांनी मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश करा अशी मागणी केली. यावरून राज्यात राजकारण तापलं आहे.

कोल्हापूर: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमारेषेवर असलेल्या बेळगावच्या विषयावरुन राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच, आता पुन्हा एकदा या विषयावरुन दोन्ही राज्यातील नेते आमने-सामने आले आहेत. कारण बेळगावसह सीमा भागाचा मुंबईवर हक्क आहे. मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा असं वक्तव्य करून मराठी भाषिकांना डिवचणाऱ्या कर्नाटकातील काँग्रेस आमदाराविरोधात आज राज्यभर संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी आज कोल्हापुरात शिवसेनेच्या (उबाठा) पदाधिकाऱ्यांनी या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. "या आमदारांनी कर्नाटकची सीमा ओलांडून महाराष्ट्रात यावं त्यांना कपडे फाटेपर्यंत मारलं जाईल", असा इशारा यावेळी सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे यांनी दिला.

अधिवेशनात सभागृहात केली मागणी : कर्नाटक सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सध्या बेळगावात सुरू आहे. या अधिवेशनात सभागृहात बोलताना आमदार लक्ष्मण सावदी यांनी मराठी भाषिकांच्या आक्रोशावर मीठ चोळण्याचं काम केलं. बेळगावसह सीमा भागातील जनतेचा मुंबईवर हक्क आहे. मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी अजब मागणी त्यांनी सभागृहात केली. या वादग्रस्त वक्तव्याचे तीव्र प्रसाद आज नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनासह महाराष्ट्रात उमटत आहेत.

सीमा भागातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा हप्ता द्या : राज्यात महायुती सरकारची महत्त्वाची योजना असलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे सीमाभागातील बहिणींना द्यावेत. त्याही महाराष्ट्राच्याचं रहिवासी आहेत. कर्नाटकातील सरकार मराठी भाषिकांवर अन्याय करत आहे. मात्र, राज्य सरकारने या जनतेला आरोग्याच्या सोयी सुविधांसह मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे 2100 रुपये द्यावेत अशी मागणी, शिवसेनेचे (उबाठा) सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी राज्य सरकारकडं केली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद :महाराष्ट्र सरकारनं कर्नाटक राज्यातील मराठी बहूल भागातील गावांवर दावा केला आहे. बेळगाव, धारवाड अशा शहरात मराठी नागरिक मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यामुळं या शहरांमधील लोक आणि महाराष्ट्र सरकार या गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी अनेकवेळा आंदोलनंही करण्यात आली आहेत. राज्याची रचना भाषिक आधारांवर 1957 ला करण्यात आली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रानं तब्बल 800 पेक्षा जास्त गावांवर दावा सांगितला आहे.

हेही वाचा -