शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन् दिवसा मोफत वीज; पालघरमधील सभेत देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन

राज्यात विधानसभा निवडणूक अगदी शेवटच्या टप्प्यात आलेली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी जोरदारपणे आपल्या उमेदवारांचा प्रचार करत आहेत.

पालघर :राज्यात एक कृषी वीज एक कंपनी स्थापन करण्यात आली असून ही कंपनी शेतीसाठी वीज निर्माण करणार आहे. सुमारे १४ हजार कोटी रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आलेली वीज पुढची पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याचबरोबर वाढवण बंदर झाले तर पालघर जिल्हा महाराष्ट्राच्या विकासाचे इंजिन होईल, असा दावा त्यांनी केला. डहाणू विधानसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार विनोद मेढा यांच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत फडणवीस बोलत होते.

...तर विविध कल्याणकारी योजना बंद पाडतील :यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपा पालघर जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, भाजपा महिला प्रदेश सचिव राणी दिवेदी, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार आनंद भाई ठाकूर, आरपीआयचे, जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव, पंकज कोरे, प्रशांत संखे, वीणा देशमुख, जगदीश राजपूत, निमिल गोयल, अरुण माने नंदन वर्तक आदी उपस्थित होते. दरम्यान फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी आणि डाव्या पक्षांवर जोरदार टीका केली. तसेच महाविकास आघाडी आणि डावे निवडून आले, तर शेतकरी आणि महिलांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजना ते बंद पाडतील, असा आरोप त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आणखी तीन हजार :या वेळी फडणवीस म्हणाले, "की महाराष्ट्र सरकारनं शेतीशी संबंधित विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक कंपनी स्थापन केलीय. या कंपनीच्या माध्यमातून सौरऊर्जा निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जाणार आहे. त्यामुळं राज्यातील शेतकऱ्यांना २४ तास वीज मिळू शकेल, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतलाय. महायुतीचं सरकार राज्यात पुन्हा सत्तेवर आल्यास पंतप्रधान किसान सन्मान योजना तसेच राज्य सरकारची योजना मिळून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी पंधरा हजार रुपये जमा केले जातील. सध्या १२ हजार रुपये दिले जातात.

स्थानिकांना वाढवण बंदर प्रकल्वपात नोकऱ्या :वाढवण बंदराबाबत विरोधकांनी संभ्रम निर्माण केला आहे. परंतु येथील आदिवासी, मच्छीमारांना विस्थापित करून प्रकल्प होणार नाही, तर उलट या विकास प्रक्रियेत आदिवासी आणि मच्छीमारांना सामावून घेतले जाईल. त्यांची अधिक आर्थिक उन्नती होईल, असं नियोजन आम्ही केलं आहे. वाढवण बंदरामुळं दहा लाख युवकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यात येथील भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी या भागातील आदिवासी, मच्छीमारांच्या मुलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेत समाविष्ट करून त्यांना प्रशिक्षण दिलं जाईल.

कोस्टल रोड विरारपर्यंत: डहाणूचा विकास १९९१ च्या गॅजेटमुळं थांबला आहे. या गॅझेटमधील काही तरतुदी कमी करून डहाणूच्या विकासाला गती देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी मुख्यमंत्री असताना बांद्रयापासून कोस्टल रोड सुरू केला. आता हा कोस्टल रोड उत्तन आणि थेट विरारपर्यंत येणार आहे. त्यासाठी जपान सरकारकडून ६४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आपण घेतलं आहे. एकदा कोस्टल रोड झाला की, अवघ्या ४० मिनिटात पालघरच्या नागरिकांना थेट मुंबई गाठता येईल. त्यामुळं पालघरची वाहतूक व्यवस्था ही सुरळीत व्हायला मदत होईल.

रस्ता, रेल्वे, विमान, जलमार्गाने पालघरची कनेक्टिव्हीटी वाढणार: पालघर जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन, मुंबई दिल्ली कॉरिडॉर, मुंबई अहमदाबाद महामार्ग जातो. याशिवाय आता येथे वाढवण बंदर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं आपण आग्रह धरून या भागात एक विमानतळ व्हावे असा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विमानतळाला मान्यता दिली आहे. रस्ता, रेल्वे, जल आणि विमान अशा सर्व मार्गाने आता पालघर देशाच्या विविध भागाशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळं पालघर हे महाराष्ट्राच्या विकासाचं इंजिन होईल, असा दावा फडणवीस यांनी केला.

‘सावत्र’ भावांना हायकोर्टाची चपराक : राज्य सरकारनं राबवलेल्या विविध योजनांचा फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्यात लाडक्या बहीण योजनेला नाना पटोले, सुनील केदार यांच्या कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन आव्हान दिलं, या सावत्र भावांचं आव्हान उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं. त्यामुळं लाडकी बहीण योजना पुढे सुरूच राहणार आहे. उलट महायुतीचं सरकार आल्यानंतर या योजनेत आणखी सहाशे रुपयांची दरमहा भर घालून महिलांच्या खात्यावर दरमहा २१०० रुपये जमा केले जातील अशी माहिती, यावेळी फडणवीस यांनी दिली. राज्यात पंतप्रधानांच्या योजनेनुसार ५० लाख ‘लखपती दीदी’ निर्माण करण्याचं प्रयोजन असून त्यावरही राज्य सरकारचं काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जल, जमीन, जंगलावर आदिवासींचाच हक्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींच्या उत्थानासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. एका आदिवासी महिलेला देशाचे राष्ट्रपती केले. बीरसा मुंडा यांची जयंती वर्षभर साजरी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आदिवासी भागात काम केलं असून जल, जीवन आणि जमीन यावर आदिवासींचा हक्क आहे आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेतला जाणार नाही, याची हमी देताना मात्र विकासासाठी काही तडजोड करावी लागते आणि विकासची फळे सर्वच घटकांना मिळत असतात, असे त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -