पश्चिम आशियामध्ये गेल्यावर्षी 7 ऑक्टोबरपासून धुमाकूळ सुरू आहे. इस्रायल हा इराक आणि सीरियाजवळ पसरलेल्या हमास, हिजबुल्ला, हुथी आणि इराणच्या अनेक हस्तकांशी लढत आहे. 7 ऑक्टोबरला इस्रायली नागरिकांवर हमासने केलेले हल्ले हे याचं निमित्त होतं. इस्रायलनं सुरुवातीला गाझामधील हमासशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हिजबुल्लाहच्या समर्थनामुळे लेबनॉनयात ओढला गेला, त्यामुळं संघर्ष वाढवण्यास त्यांना भाग पाडलं (WEST ASIA ON THE BOIL). इस्रायल स्थानिक पातळीवर संघर्ष वाढवण्याचं टाळत होता, मात्र, इराणनं या गटांना निर्विवाद पाठिंबा दिल्यानं इस्रायलला कारवाई करण्यास भाग पडलं.
या वर्षी 1 एप्रिल रोजी, इस्रायलनं दमास्कसमधील एका इराणी राजनैतिक इमारतीला लक्ष्य केलं आणि सात इराणी IRGC (इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स) अधिकारी मारले. यातून इराणला प्रत्युत्तर देण्यास भाग पाडलं. या हल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं तर इराणचं नेतृत्व कमजोर असल्याचा संदेश इस्रायलला गेला असता. सोबतच या हल्ल्यात गंभीर जीवितहानी झाली असती तर संघर्ष वाढला असता.
इराणनं १३ एप्रिल रोजी आपल्या भूमीतून ३०० हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा इस्रायलवर हल्ला केला. यातून लक्ष्य केलेल्या लष्करी तळांना हानी पोहोचवली, तसंच एकप्रकारे इशाराही दिला. त्यांचा हेतू संघर्ष वाढवण्याचा नसून अंतर्गत दबावांना सामोरे जाणे हा होता. तसंच जर त्यांच्यावर हल्ला केला तर त्याचं प्रत्युत्तर दिलं जाईल असा संदेश यातून दिला गेला. या हल्ल्यातील बहुतेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन उड्डाणातच नष्ट झाले. इस्रायलनं 19 एप्रिल रोजी अशाच मर्यादित हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत इराणची S-300 क्षेपणास्त्र प्रणाली नष्ट केली आणि जीवितहानी टाळली.
हमास आणि हिजबुल्लाच्या प्रमुख नेत्यांच्या हत्येसह लेबनॉनवर अलीकडील इस्रायली हल्ल्यांमुळे इराण आणि इस्रायलमधील तणाव पुन्हा निर्माण झाला. तेहरानमध्ये हमासचा नेता इस्माईल हनीयेह मारला गेला तेव्हा इराणने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. यामुळे इस्रायलला धीर आला. इराणचे ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरौशन यांच्यासमवेत हिजबुल्लाचा नेता हसन नसराल्लाह यांची हत्या, तसंच लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या जमिनीवरील आक्रमणामुळं त्याला कारवाई करण्यास भाग पाडलं. इराणवर त्याच्या हस्तकांकडून दबाव आला. कारण कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यास हिजबुल्लावरील नियंत्रण गमावले जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
शांततेची चर्चा सुरू असताना, लेबनॉन आणि गाझावरील हल्ले थांबवण्यासाठी इस्रायलवर अमेरिकेचा कोणताही दबाव नव्हता. इस्रायल आणि हिजबुल्ला शांतता कराराच्या जवळ असल्याची माहिती आहे. मात्र, यामुळे इस्रायलला हिजबुल्लाहवर हल्ला करण्यापासून आणि लष्करी शक्ती कमी करण्यापासून रोखता आलं असतं. मात्र आता शांतता राहणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. इस्रायलला 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यामुळं हानी पोहोचली होती आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार होता म्हणून हल्ले सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जात आहे. त्याचबरोबर इराणला संघर्ष वाढवण्यापासून परावृत्त केलं जात होतं.
आता इराणच्या ताज्या हल्ल्यात, इस्रायली लष्करी ठाण्यांवर सुमारे 200 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. यावेळी आगाऊ इशारा फक्त काही तासांचा होता. बहुतेक क्षेपणास्त्रे उड्डाणातच नष्ट झाली. इस्रायली सूत्रांनुसार, जमिनीवर थोडं नुकसान झालं आहे. तर इराणनं सांगितलं की संघर्ष वाढवण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही आणि इस्रायलने प्रत्युत्तर दिलं तरच उलट कारवाई केली जाईल. इराणला याची जाणीव आहे की आपलं सैन्य इस्रायलपेक्षा कमकुवत आहे, तसंच त्यांना पाश्चिमात्य बड्या देशांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे इराणला फक्त रशिया आणि चीनचा राजनैतिक पाठिंबा आहे.
आता तर इस्रायलनं प्रत्युत्तर देण्याची शपथ घेतली आहे. तर इस्रायलला बदला घेण्याचा अधिकार असल्याचा अमेरिकेनं दावा केला असताना, इराणच्या आण्विक ठाण्यांना मात्र लक्ष्य करण्यास त्यांनी इस्रायलला मज्जाव केला आहे. जो इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. मात्र इस्रयलनं अण्वस्त्र तळ नष्ट करण्याचा निर्धार केलाय. नेतन्याहू यांनी असं स्पष्ट केलय की, इराणनं मोठी चूक केलीय, त्यांना त्याची किंमत मोजावीच लागेल. इस्रायलकडे शक्तिशाली सैन्य असलं तरी एक लहान राष्ट्र असल्यानं त्याच्याकडे दूरदृष्टीच्या धोरणात्मक बाबीचा अभाव आहे आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष कारवाई त्यांच्या भूमिपासून दूर राहील याची ते काळजी घेत आहेत. लेबनॉनमधील सध्याच्या कारवायांचा उद्देश सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी बफर झोन तयार करणे हा आहे.