हैदराबाद INDIA STARTUPS :स्टार्ट-अपमधील सौद्यांचा आणि गुंतवणुकीचाही मागोवा घेणारी टॅलेंट सोल्युशन्स फर्म ‘एक्सफेनो’च्या (XPHENO) ताज्या अहवालाने भारतीय स्टार्टअप्सच्या वाढत्या कर्जाविषयीच्या निष्कर्षांमुळे व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अहवालात असं म्हटलं आहे की, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टमने कॅलेंडर वर्ष 2024 च्या पहिल्या सात महिन्यांत 68 कर्ज सौदे झाले आहेत. गेल्या सहा वर्षांतील कर्ज सौद्यांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. आणखी चिंतेची बाब म्हणजे, 2023 च्या संपूर्ण कॅलेंडर वर्षात कर्ज सौद्यांचे एकूण मूल्य 1.8 अब्ज डॉलर होते आणि स्टार्टअपनी गेल्या सात महिन्यांत केलेल्या कर्ज सौद्यांचे मूल्य 1.35 अब्ज डॉलर आहे, जे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 75 टक्के वाढीव आहे. हे आकडे चिंतेचं कारण आहेत, कारण भारतातील स्टार्टअप इको सिस्टीम भारताच्या व्यापार वाढीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात योगदान देत आहे. त्यामध्ये Fintech, e-commerce, Software Services, Autotech, ही अशी काही क्षेत्रे आहेत, जिथे स्टार्टअप उत्कृष्ट होत आहेत आणि व्यापार वाढीबरोबरच नोकरीच्या वाढीस हातभार लावत आहेत. खरं तर, भारतीय स्टार्टअप 50 दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करतील आणि अर्थव्यवस्थेत 1 ट्रिलियन डॉलर योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे.
2029-30, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) च्या अहवालानुसार धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेता, स्थिर अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय स्टार्टअप चांगलं चालणं महत्त्वाचं आहे. अशा प्रकारे, वाढत्या कर्जाच्या या प्रकरणांची कारणे समजून घेणं आणि त्यावर विचार करणं गरजेचं आहे.
कर्ज वित्तपुरवठा आणि स्टार्टअप्स : जेव्हा एखादी फर्म कर्ज घेऊन तिच्या व्यावसायिक गरजांसाठी वित्तपुरवठा करते. तसंच व्याजासह मूळ रक्कम परत देण्याची खात्री देते, तेव्हा आपण असं म्हणू शकतो की अशा फर्मला कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा केला जातो. साधारणपणे, स्टार्टअपना त्यांच्या विस्तारासाठी किंवा उच्च महसूल पातळी गाठण्यासाठी आणि त्यांच्या फर्मचे मूल्य वाढवण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. ते कर्ज किंवा इक्विटीद्वारे किंवा हायब्रिड पद्धतीने आवश्यक भांडवल उभारू शकतात. निधी उभारणीच्या पद्धतीबद्दल फर्मचा निर्णय व्यवहारातील खर्च, एजन्सीचा खर्च, भांडवलाची उपलब्धता, कर आकारणीचे नियम इत्यादी अनेक घटकांद्वारे निर्धारित केलं जातं. अनेक स्टार्टअप्स मालकी गमावण्याच्या भीतीने कर्ज वित्तपुरवठा करण्याचा अवलंब करतात. डेट फायनान्सिंगसह मिळणारे कर लाभ देखील कंपन्यांना त्याकडे आकर्षित करतात.
भारतीय स्टार्टअप्सची वाढती कर्ज पातळी ही नवीन गोष्ट नाही. हे 2021 पासून सुरू आहे. हे ते वर्ष होते, ज्यावेळी स्टार्टअपसाठी प्रचंड निधी उपलब्ध होता. विशेषत: ‘युनिकॉर्न्स’ म्हणजेच, 1 अब्ज डॉलर किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या स्टार्टअपसाठी निधी होता. परिणामी, 2022 मध्ये 115 भारतीय ‘युनिकॉर्न’चे एकत्रित कर्ज 50,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले. या कंपन्यांनी परिवर्तनीय नोट्स, मुदत कर्जे आणि संरचित व्यवहार इत्यादींसारख्या विविध कर्ज साधनांचा वापर करून एवढी मोठी कर्जे उभी केली. प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग्ज (IPOs) द्वारे अधिक तरलता उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांना आराम मिळेल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. स्थिती तथापि, 2022 च्या नंतरच्या महिन्यांत, जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे, IPO ला विलंब झाल्याने गोष्टी उलट घडल्या. यामुळे स्टार्टअप्सवर आर्थिक ताण आला आणि त्यांच्या फर्मच्या मूल्यांकनावरही या घडामोडींचा परिणाम झाला. निधी कमी झाल्यामुळे आणि कर्जाचा बोजा वाढल्याने, अनेक स्टार्टअप्सनी कठीण अटींवर इक्विटीमधून निधी उभारण्याचा अवलंब केला, तर इतर स्टार्टअप्स केवळ बाजारात टिकून राहण्यासाठी अधिक कर्जात अडकले.