वाढत्या राजनैतिक वादानंतर, 14 ऑक्टोबरला, भारतानं एक महत्त्वपूर्ण राजकीय पाऊल उचललं, ज्यात कॅनडातून आपल्या उच्चायुक्तांसह सर्वात महत्वाच्या राजनयिकांना परत बोलावलं. त्यानंतर तत्काळ दुसऱ्या निर्णयात कॅनडात सुरू असलेला तपास आणि खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येबाबत दिल्लीतील कॅनेडियन मुत्सद्दींची हकालपट्टी केली. कॅनडातील ट्रूडो प्रशासनानं यापैकी काही भारतीय मुत्सद्दींना तपासात स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती घोषित करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. ही परिस्थिती भारत-कॅनडा संबंधातील ऐतिहासिक संघर्ष टोकाला गेल्याचं दर्शवते आणि पुढील काही वर्षांसाठी राजनैतिक संबंधांना गंभीर नुकसान होण्याची भीती यातून दिसत आहे.
निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असू शकतो असा कॅनडाचा आरोप हा या सर्वच प्रकरणात मुख्य मुद्दा आहे. मात्र, भारतानं यासंदर्भातल सर्वच आरोप ठामपणे फेटाळले आहेत आणि कॅनडाने याबाबत कोणतेही विश्वसनीय पुरावे दिलेले नाहीत. भारताच्या दृष्टीकोनातून, जर असे पुरावे अस्तित्त्वात असतील तर ते राजनैतिक माध्यमांद्वारे सामायिक केले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक यातून कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडोंच्या भूमिकेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करण्याची परिस्थिती दिसते. विशेषत: कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणाची नाजूक स्थिती पाहता ही गोष्ट उल्लेखनिय ठरते.
खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर यांच्या मृत्यूबद्दल दल खालसाच्या सदस्यांनी 29 सप्टेंबर 2023 रोजी अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात निषेध केला (AP) पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ कमी होत असताना, कॅनडाच्या राजकीय वर्तुळात मात्र या चळवळीचा धक कायम आहे. तिथल्या शीख समुदायातील काही भाग अलिप्ततावादी महत्त्वाकांक्षेसाठी जोर देत आहे. ट्रुडो यांच्या राजकारणाला यातूनच प्रेरणा मिळत आहे. म्हणूनच राजकीय पटलावर तिथे हा मुद्दा आता का वाढवला जात आहे, हे लक्षात येतं. कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणातून हे दिसतं. जेथे ट्रूडोंचे उदारमतवादी सरकार जगमीत सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (NDP) च्या पाठिंब्यावर खूप अवलंबून आहे. सिंग हे खलिस्तानी घटकांचे जाणते समर्थक आहेत आणि या मुद्द्यावर ते भारतावर जोरदार टीका करतात. ट्रुडोंची अनिश्चित राजकीय स्थिती लक्षात घेता, सत्तेवर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी त्यांचं सरकार भारताविषयी वाढत्या विरोधक भूमिकेचं समर्थन करत आहे. कारण त्यांना एनडीपीचा पाठिंबा कायम ठेवायचा आहे.
सध्याचं कॅनडातील राजनैतिक संकट समजून घेण्यासाठी, कॅनडाच्या राजकारणाच्या स्थितीचा अभ्यास करणं क्रमप्राप्त ठरतं. कॅनडात सत्तेत असलेला ट्रूडोंचा लिबरल पक्ष 2015 पासून संघर्ष करत आहे. त्यांच्या सरकारकडे सध्या संसदेत फक्त 150 पेक्षा जास्त जागा आहेत आणि पियरे पॉइलिव्हरे यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून वाढत्या आव्हानाचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. जनमत चाचण्यांकडे पाहता कंझर्व्हेटिव्ह मोठ्या फरकाने लिबरलच्या आघाडीवर आहेत - 45% ते 23% त्यांनी आघाडी घेतली आहे. 2025 मध्ये निवडणुका असल्यानं, ट्रूडोंवर त्यांची राजकीय स्थिती भक्कम करण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे.
भारत आणि कॅनडामधील तणावादरम्यान कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाचे दृश्य (PTI) कॅनडातील राजकीय विश्लेषक सांगतात त्याप्रमाणे 'इमिग्रेशन, इन्कम्बन्सी, आयडेंटिटी आणि इन्फ्लेशन' या चार गोष्टींच्या कारणानं ट्रूडोंची लोकप्रियता कमी होत आहे. वाढत्या महागाईनं त्यांच्या सरकारच्या आर्थिक विश्वासार्हतेला गंभीर तडा गेला आहे. तर अनियंत्रित इमिग्रेशनमुळे कॅनडाच्या लोकसंख्येची रचनाच बदलण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी, कॅनडा त्यांच्या ओपन-डोअर इमिग्रेशन धोरणासाठी प्रसिद्ध होता. परंतु सध्याच्या राजकीय वातावरणात ही भूमिका यापुढे टिकणार असं दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय वाद निर्माण करून या देशांतर्गत संकटांपासून दूर जाण्याचा ट्रूडोंचा प्रयत्न त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला वाचवण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो.
कॅनडा हा खलिस्तानवाद्यांसाठी फार पूर्वीपासून एक सुपीक मैदान ठरत आहे आणि तेथील शीख समुदायाचं मोठ्या प्रमाणात राजकीय वर्चस्व आहे. या राजकीय प्रभावामुळं खलिस्तानी घटकांना कॅनेडियन समाजात त्यांचं स्थान बळकट करण्यासाठी, राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या अलिप्ततावादी महत्त्वाकांक्षेला मान्यता देण्यासाठी दबाव आणण्यास सक्षम आहे. मात्र दुसरीकडे अशी शोकांतिक म्हणजे खलिस्तानचा मुद्दा हा तरुणांच्यासाठी नगण्य झाला आहे. पंजाबमधील तरुण शीखांसाठी तर हा आता मुद्दाच राहिलेला नाही. ते या सगळ्याच्या आता पुढे गेले आहेत. मात्र, कॅनडामध्ये, जगमीत सिंग सारख्या राजकारण्यांनी शीखांची मतं मिळवण्यासाठी हा मुद्दा अजूनही जिवंत ठेवला आहे. ट्रूडोंच्या सरकारनं, याची जाणीवपूर्वक जाणीव ठेवून, भारतासोबत रचनात्मक संबंध वाढवण्यापेक्षा देशांतर्गत राजकीय विचारांना प्राधान्य देण्याला अधिक महत्वं दिलं आहे. मात्र यामुळे, लिबरल पक्षानं केवळ द्विपक्षीय संबंधच धोक्यात आणले नाहीत तर इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वपूर्ण भागीदारापासून दूर जाण्याचा धोकाही पत्करला आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI) भारताबरोबरच्या या वादाच्या मुळाशी सार्वभौमत्वाचा मुद्दा आहे. जागतिक स्तरावर मोठ्या भूमिकेच्या महत्त्वाकांक्षेसह एक उगवती जागतिक शक्ती म्हणून भारत आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये, विशेषत: अलिप्ततेच्या मुद्द्यावर कोणताही बाह्य हस्तक्षेप सहन करण्याची शक्यता नाही. भारतासाठी, कॅनडात खलिस्तानी फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणं हा त्यांच्या सार्वभौमत्वावर थेट हल्ला म्हणून पाहिलं जातं. या मुद्द्यावर भारताची ठाम भूमिका महत्वाची ठरते. कोणताही देश, कितीही दूर असला तरीही, जे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला हानी पोहोचवू इच्छितात त्यांना भारत सुरक्षित आश्रय देऊ शकत नाही.
कॅनडानं, खलिस्तानवादी घटकांना मुक्ततेनं काम करण्याची परवानगी देऊन, जागतिक मंचावर आपल्या भूमिकेशी तडजोड केली आहे. भारतासोबत बिघडत चाललेल्या संबंधांचे दीर्घकालीन परिणाम त्यांच्यावर होतील. विशेषत: कॅनडा वाढत्या गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणात पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असताना याचा विपरित परिणाम दिसून येईल. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात देशांतर्गत राजकारण अनेकदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. यातून ट्रुडोंच्या कृतींमुळं भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार चर्चा थांबल्या आणि भविष्यातील सहकार्याची शक्यता कमी झाल्यानं एक गंभीर राजनैतिक फाटाफूट झाली आहे. जागतिक परिप्रेक्षात दक्षिण भाग आणि इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख देश असलेल्या भारताला विरोध करण्याच्या कॅनडाच्या धोरणामुळं त्यांचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होऊ शकतं. चीनशी असलेले संबंध आधीच ताणलेले असल्यामुळं कॅनडानं आणखी एक नाराजी ओढवून घेतली आहे.
आता 2025 मध्ये कॅनडात ट्रुडो हे निवडणुकीला सामोरे जात असताना, ते जिंकतील की हरतील हा प्रश्न नाही, तर दहशतवादाचा मुकाबला करताना ते कोणता वारसा मागे सोडणार हा खरा प्रश्न आहे. भारत-कॅनडा संबंधांना झालेली हानी भरुन काढणे कठीण होईल हे मात्र निश्चित.
