कराचीतील सुरक्षित जिना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून चिनी अभियंत्यांची वाहतूक करणाऱ्या ताफ्यावर नुकत्याच झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात दोन चिनी नागरिकांसह तीनजण ठार झाले आणि एका चिनी नागरिकासह अनेक जण गंभीर जखमी झाले. पाकिस्तानमधील दहशतवादी घटनांच्या मालिकेतील ही ताजी घटना आहे. इस्लामाबादमध्ये १५-१६ ऑक्टोबर रोजी एससीओ (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) (SCO meet) कौन्सिल ऑफ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंट बैठक आयोजित करण्याची तयारी करत असतानाच हे घडलय.
कराची विमानतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानं पाकिस्तानच्या अस्वस्थतेत भर पडली आहे. कडक पहारा असलेला हा विमानतळ लष्करी कार्यालयांनी वेढलेला आहे. दहशतवादी या सुरक्षित क्षेत्रात घुसले ही वस्तुस्थिती पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणी आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीने (बीएलए) या हल्ल्यामागे आपली माजीद ब्रिगेड असल्याचा उल्लेख करत या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली.
पाकिस्ताननं सुरुवातीला सांगितलं की ही घटना रणगाड्याचा स्फोट होती. फक्त चिनी दूतावासानं हा आत्मघाती हल्ला असल्याचं नंतर घोषित केलं. इस्लामाबादमधील चिनी दूतावासानं दिलेल्या निवेदनात नमूद केलं आहे की ताफा ‘पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी (प्रायव्हेट) लिमिटेडचे चिनी कर्मचारी घेऊन जात होते.’ ही तीच कंपनी आहे जिच्याशी पाकिस्तानचं अर्थ मंत्रालय कर्जाच्या फेररचनेच्या वाटाघाटी करत आहे.
इस्लामाबादमधील चिनी दूतावासानं एक निवेदन जारी करून 'पाकिस्ताननं या हल्ल्याची सखोल चौकशी करावी, दोषींना कठोर शिक्षा करावी आणि पाकिस्तानमधील चिनी नागरिक, संस्था आणि प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात' अशी मागणी केली होती. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी चिनी दूतावासाला भेट देऊन शोक व्यक्त केला आणि राजदूताला आश्वासन दिलं की ते वैयक्तिकरित्या चौकशीचं निरीक्षण करतील.
चिनी दैनिकानं संपादकीयामध्ये नमूद केलं आहे की, ‘चीन आणि पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी आणि सुरक्षा सहकार्य आणखी मजबूत केलं पाहिजे. पाकिस्तानमधील सीपीईसी प्रकल्पांवर दहशतवादी हल्ला करतात तेव्हा चीनविरोधी शक्तींना जे वाटतं तेच आताही त्यांना वाटत आहे.’ चीनने पुन्हा एकदा आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानमध्ये स्वत:चं सैन्य तैनात केलं पाहिजे असा इशारा दिला होता. अशी तैनाती पाकिस्तानसाठी अपमानास्पद असेल.
पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील प्रांतांमध्ये दहशतवादी घटना सुरूच आहेत. सुरक्षा दलाचे जवान, दहशतवादी आणि निरपराधांच्या मृत्यूच्या बातम्या रोज येत असतात. या भागात सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. त्याच बरोबर, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआयला त्यांचा विरोध सुरू ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी, पाकिस्तानी लष्कराला SCO शिखर परिषदेसाठी इस्लामाबाद सुरक्षित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची गर्दी होऊ नये म्हणून पाकिस्ताननं इस्लामाबाद आणि आसपासच्या भागात आधीच कलम 144 लागू केलं आहे. पाकिस्तानी नेतृत्वानं बरोबर उल्लेख केला आहे की वाढलेला दहशतवाद आणि पीटीआयची निदर्शनं, बहुतेक हिंसक, हे सध्याच्या सरकारला SCO समुदायासमोर लाज आणण्यासाठीच केली जात आहेत.
विरोध म्हणून, आपली शक्ती प्रदर्शित करण्याच्या प्रयत्नात, पीटीआयनं 15 ऑक्टोबरला एससीओ शिखर परिषदेच्या अनुषंगानं इस्लामाबादमध्ये शांततापूर्ण निषेध जाहीर केला आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या मुख्यमंत्र्यांचे माहिती सल्लागार मोहम्मद अली सैफ यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला त्यांच्या निषेधांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केल्यानं पीटीआयमध्ये निराशा आहे. मात्र याचा नंतर इन्कार करण्यात आला.
शेहबाज शरीफ, एससीओ शिखर परिषदेच्या निमित्तानं चीनचे प्रतिनिधित्व करणारे चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांच्याशी संवाद साधतील. त्यावेळी पाकिस्तानच्या सुरक्षा उपायांचे रक्षण करण्यात ते कमी पडले याची शरम नक्कीच त्यांच्या बोलण्यातून दिसून येईल. यामुळे रशिया आणि पश्चिम आशियासह इतर देश पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करायची का नाही याचा विचार करतील.
दुसरीकडे, CPEC प्रकल्पांमध्ये कार्यरत असलेल्या चिनी अभियंत्यांवर झालेला हा पहिला हल्ला नाही. या वर्षी मार्चमध्ये, चीनच्या निधीतून उभारलेल्या दासू जलविद्युत प्रकल्पात आत्मघातकी हल्ल्यात पाच चिनी नागरिक आणि त्यांचा चालक ठार झाला होता. मे महिन्यात, पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक दार यांनी बीजिंगला भेट दिली आणि मार्च हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांचा शोध घेण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र त्यांनी अकरा निरपराधांना अटक करून जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडलं.
जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात चिनी नागरिक मारले गेले आहेत, तेव्हा त्यांनी आर्थिक भरपाईची मागणी केली आहे. यावेळी मागणी किती असेल हे माहीत नाही. पुढे, पाकिस्तानने निर्दोष सुरक्षा पुरवली नाही तर चीनने प्रकल्प लांबवण्याची धमकी दिली आहे. बलुचांसाठी, सीपीईसी मान्य नाही. कारण ते त्यांच्या भूभागावर अतिक्रमण करतात. ग्वादर चीनच्या ताब्यात देण्याच्या विरोधात त्यांचं आंदोलन दुर्लक्षित केलं गेलं आहे. सरकार त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यास नकार देते.