नवी दिल्ली : येत्या 30 वर्षांमध्ये जगात सर्वाधिक भारतामधून ऊर्जेची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे उर्जेचा विश्वासार्ह स्त्रोत असणं महत्वाचं आहे. आपण आता कोळसा आणि इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहू शकत नाही. देशाला सौर उर्जेसाठी आमची क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. कोळशाच्या उत्पादनात वाढ होऊनही, भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता गाठण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसंच, देशाचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत 50% जीवाश्म इंधन नसलेल्या स्रोतांपासून, आधीच 43% पर्यंत पोहोचलं आहे. यात अक्षय ऊर्जा योगदान देत आहे.
''2014 मध्ये संकल्प '' : या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट भारतभरातील 1 कोटी कुटुंबांना सौरऊर्जा पुरवण्याचं आहे. हे खूपच आश्चर्यकारक आहे. तथापि, 31 जुलै 2023 पर्यंत, भारतीय घरांमध्ये केवळ (2.2 GW) रूफटॉप इन्स्टॉलेशन्स बसवण्यात आल्याची माहिती आहे. सरकारनं 2014 मध्ये हा कार्यक्रम सुरू केला होता. परंतु, तेव्हापासून त्याबद्दल फारसं काही सांगितलं गेलं नाही. हा नवीन कार्यक्रम यशस्वीरित्या त्याचे उद्दिष्ट साध्य करेल की नाही हे पाहावं लागेल. तसंच, जसजसं आपण अधिक शाश्वत भविष्याकडं वाटचाल करत आहोत. तसतसे रूफटॉप सोलर सिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होत आहेत.
''एकत्रित स्थापित क्षमता साध्य करणं'' : 2014 मध्ये सुरू केलेली राष्ट्रीय रूफटॉप योजना 2022 पर्यंत 40 गिगावॅट (GW) ची एकत्रित स्थापित क्षमता साध्य करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल होतं. तथापि, लक्ष्य पूर्ण झालं नाही. परिणामी, सरकारने अंतिम मुदत 2026 पर्यंत वाढवली. पुढे, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारकडून नवीन प्रयत्न सुरू आहेत. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना त्याचाच भाग आहे.
''सौर रूफटॉप सिस्टीमचा अवलंब'' : अधिकाधिक कुटुंबांना सौरऊर्जेचा स्वीकार करण्यासाठी आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशानं हे आर्थिक सहाय्य स्वच्छ आणि हरित भविष्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. अधिकाधिक लोक नूतनीकरणक्षम उर्जा स्त्रोतांचं महत्त्व ओळखत असल्यानं येत्या काही वर्षांत सौर रूफटॉप सिस्टीमचा अवलंब करण्यामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची आम्ही आशा करू शकतो. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेची घोषणा ही प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला शाश्वत ऊर्जेपर्यंत पोहोचण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
''अक्षय ऊर्जेमध्ये जागतिक आघाडीवर'' : 1 कोटी गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबांना रूफटॉप सोलर पॅनेलने सुसज्ज करून, या योजनेचे उद्दिष्ट पारंपारिक पॉवर ग्रिडवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करणं आहे. तसेच त्यांना अधिक स्वावलंबी बनवणं आणि त्यांचे वीज बिल कमी करणं हे उद्दिष्ट आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनावरील आपलं अवलंबित्व आणि आधीच ओझे असलेल्या पॉवर ग्रिडवरील भार कमी होईल, ज्यामुळे वीज अधिक सुलभ होईल. सौरऊर्जेच्या वापरामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी तर निर्माण होतीलच. तसंच, स्वच्छ आणि हरित पर्यावरणालाही हातभार लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, आपण अशा भविष्याकडे पाहू शकतो जिथे भारत अक्षय ऊर्जेमध्ये जागतिक आघाडीवर असेल.
''तपशीलांसह मार्गदर्शक तत्त्वं'' : प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विशिष्ट पात्रता निकष आहेत जे कुटुंबांनी पूर्ण केले पाहिजेत. अर्जदार भारताचे कायमचे नागरिक असणं आवश्यक आहे. अर्जदाराचं वार्षिक उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त नसावं (निर्धारित करणे). अर्जदारांकडे पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रं असणं आवश्यक आहे, ज्यात आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, वीज बिल, बँक पासबुक, पासपोर्ट-आकाराचा फोटो आणि रेशन कार्ड यांचा समावेश आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) सध्या या योजनेसाठी सबसिडी आणि तर्कसंगतीकरणाच्या तपशीलांसह मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यावर काम करत आहे. मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर झाल्यानंतर, इच्छुक कुटुंब अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
''गुजरात 2.8 GW रूफटॉप'' : डिसेंबर 2023 पर्यंत भारतातील सौरऊर्जा सुमारे 73.31 GW पर्यंत वाढली आहे. तथापि, छतावर सौरऊर्जा स्थापित करण्याची क्षमता फक्त 11.08 GW आहे, जी 2022 पर्यंत 40 GW च्या उद्दिष्टापासून खूप दूर आहे. जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर, राजस्थान 18.7 GW सौर क्षमतेसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर गुजरात 10.5 GW आहे. परंतु, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की ही एकूण सौर क्षमता आहे, छतावरील सौर नाही. गुजरात 2.8 GW सह रूफटॉप सोलरमध्ये आघाडीवर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र 1.7 GW आहे.