नाशिक : महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. 1995 च्या सरकारी सदनिका खरेदी कागदपत्राची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयानं दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी आज नाशिक अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अपिलासाठी धाव घेतली. यात नाशिक अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी संपेपर्यंत एक लाख रुपयांच्या जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पण माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार अद्यापही कायम आहे.
काय आहे प्रकरण? : राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे सदनिका प्रकरणात अडचणीत आले आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 1995 मध्ये महाडाच्या स्कीममध्ये घर मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे दिल्याचा ठपका आहे. स्वतःच घर नसल्याचा आणि उत्पन्न कमी असल्याचं सांगून दोन घरे त्यांनी घेतली होती. तसेच इतर लाभार्थ्यांना मिळालेली दोन घर सुद्धा स्वतःच्या नावावर करून घेतली. शिवाय, घर नावावर झाल्यानंतर अनाधिकृत बांधकाम केल्याचा सुद्धा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूसह चौघांविरोधात तक्रार दिली होती. 1997 मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीनंतर कोकाटे बंधूसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 27 वर्ष नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. अखेर न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा आणि पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
उद्या निकाल लागणार : अपील प्रकरण संपेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती आणि जामीन मिळाला आहे. दोन वर्षाच्या अपात्रतेचा जो प्रश्न आहे त्यावर न्यायालय उद्या स्वतंत्र ऑर्डर देणार आहे. त्यासंबंधी सरकारी वकील अपील बाजू मांडणार असल्याचं माणिकराव कोकाटे यांचे वकील अविनाश भिडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
