हैदराबादWealth Inequality in India-'विकसित भारत 2047' हा भारताला 2047 पर्यंत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनवण्याचा सध्याचा सरकारचा रोडमॅप आहे. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी आणि सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणूनही ते तीव्रतेने ही गोष्ट ठसवण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. देशभरातील सर्व नागरिकांमध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहभाग वाढवणे हे विकसित भारत व्हिजनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पॅरिस-आधारित जागतिक असमानता लॅबच्या अलीकडील व्यापकपणे प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, चार उच्च प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रज्ञांनी लिहिलय, भारताचे उत्पन्न आणि संपत्ती असमानता ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचली आहे. ज्यामुळे तो जगातील सर्वात असमान आर्थिक स्तर देशांपैकी एक बनला आहे. 2022 मध्ये, सर्वात श्रीमंत 1% भारतीयांकडे गेलेला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा सार्वकालिक उच्चांक नोंदवला गेला. जो यूएस आणि यूके सारख्या विकसित देशांमध्ये देखील दिसलेल्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. अधिक तपशीलवार सांगायचे तर, 1% भारतीयांकडे देशाच्या 40% पेक्षा जास्त संपत्ती आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22.6% वाटा त्यांचा आहेत. 1951 पर्यंत, राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा फक्त 11.5% होता आणि 1980 च्या दशकात 6% इतका कमी होता - खुली भारतीय अर्थव्यवस्था सुरू होण्यापूर्वी. 10% भारतीयांचा वाटा देखील 1951 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 36.7% वरून 2022 मध्ये 57.7% पर्यंत वाढला होता. दुसरीकडे, 1951 मध्ये निम्म्या भारतीयांनी 20.6% कमावले होते, त्या तुलनेत 15% राष्ट्रीय उत्पन्न होते.
अब्जाधीशांना पोसलं -यातून काही लक्षवेधी प्रश्न निर्माण होतात. इलेक्टोरल बाँड्स योजनेतून उघडकीस आलेल्या माहितीच्या संदर्भात राजकीय वादळ उठलं आहे. हे बाँड्स आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहेत. काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की नरेंद्र मोदी सरकारनं आपल्या मित्रांची बाजू घेण्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी देण्यासाठी 'ब्रिटिश राज' पेक्षा जास्त असमान असलेल्या या अब्जाधीशांना पोसलं आहे. तर 2014 ते 2023 दरम्यान मोठी आर्थिक असमानता वाढल्याचं स्पष्टीकरण जागतिक असमानता अहवालात नमूद करून, समीक्षकांनी मोदी सरकारची धोरणं याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. ज्यामुळे तीन पद्धतींद्वारे ही निरंतर वाढ झाली आहे. त्या म्हणजे श्रीमंतांना समृद्ध करा, गरीबांना वंचित करा आणि डेटा लपवा.
सर्वात असमान देशांपैकी एक -भारत खरोखरच जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे का? 1991 पासून भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाल्याचा फायदा आणि 2022 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) संदर्भात भारताची पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून वाढ झाल्याचा दावा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला नाही असं यातून सूचित होतं का? NITI आयोगाच्या शोधनिबंधात दावा केल्याप्रमाणे बहुआयामी दारिद्र्य 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% इतके कमी झाले आहे का? भारतात खरोखरच गरिबी आणि भूक कमी झाली आहे का? सरंजामदारी भांडवलशाहीची सेवा करण्यासाठी असमान धोरण तयार करण्यात आलंय. अर्थशास्त्रज्ञांनी दीर्घकाळ अभ्यास करुन याचं दस्तऐवजीकरण केले आहे की श्रीमंत राष्ट्रांपेक्षा गरीब राष्ट्रांमध्ये सरकारी भ्रष्टाचार जास्त आहे. या देशांतील भ्रष्टाचाराचं प्राथमिक स्वरूप म्हणजे 'क्रोनी कॅपिटलिझम'. कोळसा, तेल, वायू, संरक्षण, बंदरे आणि विमानतळ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जेथे सरकारचा सहभाग असतो तेथे अनेक गैर गोष्टी घडत असतात. भारतामध्ये, 2014 आणि 2023 दरम्यान संपत्तीच्या एकवटलेल्या रूपात जागतिक असमानता अहवालाद्वारे उघड केल्याप्रमाणे, वरच्या स्तरावर सर्वाधिक असमानता वाढणे विशेषतः स्पष्ट झालं आहे. असमानता आणि भेदभावपूर्ण स्वरूपाच्या सरकारी धोरणांचा हा परिपाक असल्याचं म्हणता येईल.
इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरण - साहजिकच अशा धोरणांना सर्व संबंधितांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला आणि/किंवा न्यायालयांनी ते रद्द केले. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, अलीकडील इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात कॉर्पोरेट्सद्वारे सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना दिलेले इलेक्टोरल बाँड्स आणि सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोजेक्ट्स यांच्यातील संबंध उघड झाले आहेत. मोदी राजवटीने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीला कायद्याच्या सहाय्याने पूर्णपणे गढूळ करुन टाकलं. निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणूक प्रक्रियेला यातून बाधा आणली, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. कंपनी कायदा, 2013, लोकप्रतिनिधी कायदा, RBI कायदा आणि प्राप्तिकर कायदा यामधील सुधारणांचा समावेश असलेल्या - अनेक असंवैधानिक उपाय योजना करून सरकारने निवडणूक प्रक्रियेतील पावित्र्याचा भंग केला. प्रभात पटनायक, एक प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ, यांनी मोदी सरकारद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या आर्थिक धोरणांना "लोकांप्रती पूर्णपणे बेजबाबदार आणि मित्रांच्या हितासाठी पूर्णपणे समर्पित" असं म्हटले आहे. 2020 मध्ये अत्यंत वादग्रस्त शेतीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी (नंतर मागे घेण्यात आली), सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे चालू असलेले निर्गुंतवणूक धोरण आणि वादग्रस्त वन (संवर्धन) दुरुस्ती 2023 ही मोदी सरकारच्या अंतर्गत 'क्रोनी भांडवलशाही'ची काही उदाहरणे आहेत ज्यांना पुढे रेटण्यात आलं. आर्थिक धोरणाची स्थिती आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते "राष्ट्रीय हित" म्हणून आत्मविश्वासाने पाठपुरावा केला जातो.
हितसंबंधी भांडवलदारी -क्रोनी कॅपिटलिझ अर्थात हितसंबंधी भांडवलदारीमध्ये भारताचा संशयास्पद रेकॉर्ड द इकॉनॉमिस्टच्या गणनेनुसार, जागतिक स्तरावर गेल्या 25 वर्षांत, क्रोनी भांडवलदारांची संपत्ती 315 अब्ज डॉलर (जागतिक GDP च्या 1%) वरून 2023 मध्ये 3 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढली. ही जगभरातील GDP च्या सुमारे 3% आहे. हितसंबंधी भांडवलदारांच्या संपत्तीतील 60% पेक्षा जास्त वाढ ही अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत या चार देशांमधून झाली आहे. गेल्या दशकभरात, भारतात, ज्या क्षेत्रांमध्ये अनैतिक उत्पन्न कमावण्याची संधी होती त्या क्षेत्रांतील संपत्ती 5% वरून त्याच्या GDP च्या जवळपास 8% पर्यंत वाढली आहे. 43 राष्ट्रांपैकी भारत क्रॉनी-कॅपिटलिझम इंडेक्समध्ये 10 व्या स्थानावर आहे. चीन (21 वा क्रमांक) आणि अमेरिका (26 वा) हे तुलनेने कमी भांडवलशाही देश आहेत; सर्वात कमी भांडवलदारांमध्ये जपान (36 वे) आणि जर्मनी (37 वे) आहेत.