हैदराबाद - तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी गुरुवारी तेलुगू चित्रपट उद्योगाला आश्वासन दिलं की, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असं सांगतांना त्यांनी चित्रपट उद्योगाच्या भरभराटीसाठी सरकार त्यांच्या पाठीशी उभं राहील, असंही म्हटलं. तेलंगणा राज्य पोलीस कमांड अँड कंट्रोल सेंटर येथे आज टॉलिवूड कलाकार आणि चित्रपट निर्मात्यांबरोबर झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे भाष्य केलं.
'पुष्पा 2' चित्रपटाच्या प्रीमियरदरम्यान संध्या थिएटरमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी अल्लू अर्जुनला अटक झाल्यानंतर सत्ताधारी प्रशासन आणि मनोरंजन जगत यांच्यातील ताणलेले संबंध सुरळीत करण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
टॉलिवूडच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व तेलंगणा फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे (एफडीसी) चेअरमन दिल राजू करत होते. इतर उपस्थितांमध्ये अभिनेता नागार्जुन, वरुण तेज, साई धरम तेज, कल्याण राम, शिवा बालाजी, अडवी शेष, नितीन आणि व्यंकटेश होते. सेलिब्रेटींनी त्यांच्या चाहत्यांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे आणि चित्रपट उद्योगानं जबाबदारी घेतली पाहिजे
"चित्रपट उद्योगातील प्रमुख व्यक्तींबरोबर एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सरकारला चित्रपट उद्योगाच्या विकासाचे आणि त्यातील समस्यांचे निराकरण करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सिनेमॅटोग्राफी मंत्री श्री कोमातिरेड्डी व्यंकट रेड्डी, एफडीसीचे अध्यक्ष श्री दिल राजू. आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते," असं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या तेलुगू भाषेत केलेल्या ट्विट ( एक्स ) मध्ये म्हटलं आहे.
बुधवारी तेलंगणा राज्य चित्रपट विकास महामंडळ (FDC) चे अध्यक्ष आणि आघाडीचे निर्माते दिल राजू म्हणाले होते की सरकार आणि उद्योग यांच्यातील "निरोगी संबंध" वाढवण्यासाठी शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल.
सिनेमॅटोग्राफी मंत्री कोमातिरेड्डी व्यंकट रेड्डी यांच्या एका विधानामुळं या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं होतं. राज्य सरकार भविष्यात इतिहास, स्वातंत्र्य लढा किंवा अमली पदार्थ विरोधी किंवा संदेश देणारे चित्रपट यासारख्या विशिष्ट श्रेणींसाठीच तिकीट दरवाढीचा विचार करू शकतं, असं मंत्री महोदय म्हणाले होते.
येथील संध्या थिएटरमध्ये ४ डिसेंबर रोजी 'पुष्पा २' चित्रपटाच्या प्रदर्शनात गुदमरून ३५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका समोर आली आहे.