नवी दिल्ली :Interim Budget 2024:अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी सभागृहातील नेत्यांची बैठक बोलावणार आहेत. या बैठकीला प्रल्हाद जोशी यांनी दोन्ही सभागृहातील पक्षांच्या नेत्यांना उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. यंदाच्या एप्रिल-मे'मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू लोकसभेचं शेवटचं संसदेचं अधिवेशन असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री गुरुवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बैठकीत सरकारकडून अधिवेशनाबाबत प्राथमिक चर्चा होते. तसंच, सभागृहाचं कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधकांकडून सहकार्याची विनंतीही करण्यात येते.
महत्त्वाच्या शिफारशींची मालिका प्रसिद्ध : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर सरकार स्थापन होईपर्यंत अंतरिम अर्थसंकल्प सामान्यत: मध्यंतरीच्या कालावधीतील आर्थिक गरजा भागवत असतो. दरम्यान, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) ने अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी महत्त्वाच्या शिफारशींची मालिका प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आणि निर्गुंतवणुकीसाठी तीन वर्षांचे वेळापत्रक निश्चित करणे समाविष्ट आहे. पेट्रोलियम, वीज आणि रिअल इस्टेट जीएसटीमध्ये समाविष्ट करणे आणि 3-दर संरचनाचं लक्ष्य ठेवणं हे महत्वाचे मुद्दे आहेत.
स्वतंत्र गुंतवणूक मंत्रालय निर्माण करण्याची शिफारस : लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेपर्यंत मध्यंतरीच्या कालावधीतील आर्थिक गरजांची काळजी अंतरिम अर्थसंकल्पात घेतली जाते. अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या अपेक्षा आणि शिफारशी देताना, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने म्हटलं आहे की, सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी 3 वर्षांचा कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे. तसंच, निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य पूर्ण केलं पाहिजे. याबरोबरच पेट्रोलियम, वीज आणि रिअल इस्टेटचा जीएसटीमध्ये समावेश करून तीन दर संरचनेचं उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजं. तसंच, सरकारला भांडवली खर्च 20 टक्क्यांनी वाढवून 12 लाख कोटी रुपये करण्याची मागणी केली आहे. स्वतंत्र गुंतवणूक मंत्रालय स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत : 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमुळं हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीनंतर निवडून आलेलं सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यामुळं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत. याबाबत गेल्या वर्षी स्वत: अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली होती.