अर्थसंकल्पात कर प्रणालीत बदल होण्याची शक्यता मुंबई Budget 2024 : यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, तरुण, शेतकरी आणि गोरगरीबांवर भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसंच कर प्रणालीत मोठे फेरबदल होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का? सामान्यांच्या हितासाठी सरकार नव्या योजना सरकार आणणार का? निवडणुकीच्या तोंडावर महागाई कमी होणार का? याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान, यंदाचं अर्थसंकल्प कसं असणार यासंदर्भात आपण अर्थतज्ज्ञांचं मत जाणून घेऊ या.
कर प्रणालीत बदल होणार? : या अर्थसंकल्पात कर प्रणालीत बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वी 2022 मध्ये कर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले होते. सध्याच्या कर प्रणालीत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक आर्थिक उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. मात्र तीन लाखांच्यावर वार्षिक आर्थिक उत्पन्न असेल तर त्यासाठी कर भरावा लागतो. 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर भरावा लागतो. या कर प्रणालीत बदल होऊ शकतो. म्हणजे 3 लाखाची मर्यादा 5 लाख रुपये होऊ शकते. नवीन कर प्रणाली आणून केंद्र सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची शक्यता असल्याचं मत अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केलंय.
अर्थसंकल्पात कशावर भर असणार? :पुढं ते म्हणाले की,"महिला, तरुण, शेतकरी आणि गोरगरीब यांच्यावर अर्थसंकल्पामध्ये भर देण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण या सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्प सादर होणार असल्यामुळं महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीब यांना आकर्षित करण्यासाठी यांच्यासाठी सरकार नवीन योजना आणण्याची शक्यता आहे."
सामान्यांना कशाप्रकारे दिलासा मिळणार? :"देशातील वाढलेली महागाई निवडणुकीच्या तोंडावर कमी केल्याची अनेक उदाहरणं यापूर्वी आपण पाहिलेली आहेत. त्यामुळं अर्थसंकल्पातून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी दैनंदिन वस्तूच्या किंमतीत घट करुन महागाई कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. गॅसच्या किंमती आता 900 ते 1000 रुपये असून त्या कमी होतील. मग लोकसभा निवडणुकीत महागाई कमी केल्याचा मुद्दा भाजपा प्रचारात वापरू शकतो. त्यामुळं अर्थसंकल्पामधून सामान्यांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील".
- घरांच्या सबसिडीत वाढ होईल : "सध्या देशात ग्रामीण आणि काही शहरी भागात 'पंतप्रधान आवास योजना' सुरू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नवीन घरांसाठी सबसिडी आहे. या घरांच्या सबसिडीमध्ये पुन्हा एकदा वाढ करण्यात येईल", असं अर्थतज्ज्ञ उटगी यांनी सांगितलं.
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर होईल :"लोकसभा निवडणूक पुढील 3-4 महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नवीन योजनांची खैरात जाहीर करायची आणि मतदारांना आकर्षित करुन त्यांचे मतदानात रुपांतर करायचं ही भाजपा सरकारची रणनीती आहे. यावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चर्चा होणार नाही. त्यामुळं सरकारकडून अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठे आकडे फेकले जाण्याची शक्यता आहे, असंही उटगी यांनी म्हटलंय.
रोजगारनिर्मिती आणि महागाईचे काय?पुढं ते म्हणाले की,"केंद्रात भाजपाचं सरकार आल्यापासून देशात विक्रमी बेरोजगारी वाढली असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी एखादे नवीन धोरण आले पाहिजे. पण यासाठी सरकारकडून काही होताना दिसत नाही. तसंच महागाईची टक्केवारी वाढत आहे. ती कमी करण्याचं सरकारपुढं आव्हान आहे. शेतकऱ्यांना किसान योजनेत वर्षाला 6 हजार रुपये मिळतात. त्यामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीचा टॅक्स जास्त असून तो कमी झाला पाहिजे. पण तोही कमी होताना दिसत नाही. परिणामी नोकरदार, मध्यमवर्गीय, उद्योजक यांचं कंबरडं मोडलं जातंय. परंतु असं असलं तरी, या अर्थसंकल्पात युवक, शेतकरी, गरीब आणि महिला यांच्यासाठी नवीन योजना येण्याची शक्यता आहे."
हेही वाचा -
- बजेटपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत हलवा समारंभाचं आयोजन, जाणून घ्या काय असतो हा समारंभ?
- मोदी सरकारचा १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प, ३१ जानेवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
- आगामी अर्थसंकल्पात व्यावसायिकांकरिता काय मिळणार सवलत? जाणून घ्या, तज्ज्ञांच मत
